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कुशल कारीगरों को किया जाएगा लाभान्वित : अनुप्रिया
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मिर्जापुर। उद्योग विभाग की ओर से खंंड विकास अधिकारी सिटी की अध्यक्षता में ब्लॉक परिसर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सोमवार को शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक शिल्पकारों, कारीगरों की सहायता के लिए 426 लोगों का पंजीकरण किया गया।
मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जनपद के कुशल कारीगरों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया 13000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शिल्पकारों एवं कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी। उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने बताया कि योजना के लाभ के लिए पंजीकरण कराने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पांच दिन के प्रशिक्षण में प्रतिदिन पांच सौ रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कामगारों को पहले चरण में एक लाख रुपये और दूसरे चरण में पारंपरिक कारीगरों को तीन लाख रुपये तक पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के तहत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया चटाई व झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक खिलौने बनाने वाले, नाई, धोबी, दर्जी, मछली जाल बुनने वालों को पंजीकरण के पश्चात लाभ दिया जाएगा। इस दौरान पीडी एपी सिंह, डीसी मनरेगा मो. नफीस, बीडीओ शरद कुमार सिंह, राजाराम निर्मल, विजय प्रताप आदि आदि मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जनपद के कुशल कारीगरों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया 13000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शिल्पकारों एवं कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी। उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने बताया कि योजना के लाभ के लिए पंजीकरण कराने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पांच दिन के प्रशिक्षण में प्रतिदिन पांच सौ रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कामगारों को पहले चरण में एक लाख रुपये और दूसरे चरण में पारंपरिक कारीगरों को तीन लाख रुपये तक पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के तहत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया चटाई व झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक खिलौने बनाने वाले, नाई, धोबी, दर्जी, मछली जाल बुनने वालों को पंजीकरण के पश्चात लाभ दिया जाएगा। इस दौरान पीडी एपी सिंह, डीसी मनरेगा मो. नफीस, बीडीओ शरद कुमार सिंह, राजाराम निर्मल, विजय प्रताप आदि आदि मौजूद रहे।
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