सचिव को मिली फटकार, निलंबन की दी चेतावनी

हलिया। स्थानीय विकास खंड सभागार में मंगलवार को परियोजना निदेशक अनय कुमार मिश्र ने सचिवों संग बैठक कर मनरेगा सहित आवास निर्माण में प्रगति की समीक्षा की। आवास निर्माण में फिसड्डी पाए जाने पर पीडी ने सचिव कौशल गिरी को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि दो दिन के अंदर प्रगति में सुधार न हुआ तो निलंबन की चेतावनी दी। 79 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 2207 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे्। जिसमें कुल 1883 प्रधानमंत्री आवास को पूर्ण करा लिया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 2622 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए जिसमें 326 प्रधानमंत्री आवास ही पूर्ण हो पाया। प्रधानमंत्री आवास विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। जबकि अवास का धन का आहरण कर लिया गया है इसके बाद भी आवास का पूर्ण नहीं हो पाया है।विकास खंड के विभिन्न गांवों में वित्तीय वर्ष 2020- 2021 में 90 मुख्यमंत्री आवास के सापेक्ष कुल 27 मुख्यमंत्री आवास ही पूर्ण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 1993 मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुए जिसमें 301 आवास का पूर्ण हुआ। वही ग्राम सचिव गड़बड़ा, गोकुल, बैधा, पुरवा अवसान सिंह, बड़ौहा में नियुक्त सचिव को फटकार लगाई। बैठक पश्चात पीडी गौरवा व उमरिया मे बने गो आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। पशुओं को ठंड से बचाव के लिए ग्राम प्रधान व सचिव को निर्देशित किया। इस दौरान डीसी मनरेगा मो.नफीस, बीडीओ विजय कुमार, सचिव राजेंद्र प्रसाद बिंद, सफाई कर्मी जयशंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ : विकास खंड क्षेत्र के धुरकर ग्राम पंचायत में आवंटित प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री मुसहर आवास आधे अधूरे हैं। मंगलवार को निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर परियोजना निदेशक ने संबंधित सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए शीघ्र आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से धुरकर ग्राम पंचायत के कुल 34 मुसहर समुदाय के लोगों को आवास आवंटित किया गया था। तीन लाभार्थियों के खाते में आवास का धन नहीं पहुंचा तथा चार अपात्र लाभार्थियों के खाते से आवास का धन वापस कर लिया गया। इस तरह कुल 27 आवास का निर्माण होना था। जिसमें केवल नौ आवासों पर ही किसी तरह छत पड़ सकी है। जो मानक के अनुरूप नहीं हैं। शेष 18 आवास लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद आज भी अधूरे हैं। जबकि आवास निर्माण के लिए दोनों किस्त दी जा चुकी है। बीडीओ ने आधे अधूरे आवासों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। संवाद