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दिल्ली मामले में अधिवक्ताओं ने जताया विरोध
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मिर्जापुर। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर नई दिल्ली तीस हजारी कोर्ट में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई फायरिंग, प्रदेश में अधिवक्ताओं के हत्यारों की गिरफ्तारी न किए जाने के विरोध में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही एडीएम वित्त राजस्व को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि दिल्ली मामले में आरोपित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए और यूपी में अधिवक्ताओं के हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद अधिवक्ताओं ने संघ सभागार में बैठक करके चुनार में फौजदारी न्यायालय स्थानांतरण के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के मामलों में कार्रवाई नहीं की जा रही है। सचिव आशुतोष अग्रवाल ने कहाकि दिल्ली में पुलिस अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है। वहीं यूपी में पिछले दो-तीन वर्षों में कई अधिवक्ताओं की गोली मारकर हत्या किया गया है। अधिवक्ताओं के हत्यारोपितों पर कार्रवाई नहीं की गई है। मांग किया कि हत्यारोपितों पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक की गई। बैठक में चर्चा कर प्रस्ताव रखा गया। इसमें सभी अधिवक्ताओं का पक्ष आने के बाद निर्णय लिया गया कि संघ का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ जाकर विधि मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेगा। तब तक चुनार फौजदारी न्यायालय स्थानांतरण के विरोध में जारी विरोध और न्यायिक कार्य से विरत रहने की कार्रवाई स्थगित की जा रही है। इस अवसर पर शशांक शेखर चतुर्वेदी, रतन मिश्रा, प्रेमकांत श्रीवास्तव, पवन पांडेय, अर्जुन प्रकाश यादव, शैलेंद्र सिंह, अभय शुक्ला, महेंद्र मिश्रा आदि रहे।
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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के मामलों में कार्रवाई नहीं की जा रही है। सचिव आशुतोष अग्रवाल ने कहाकि दिल्ली में पुलिस अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है। वहीं यूपी में पिछले दो-तीन वर्षों में कई अधिवक्ताओं की गोली मारकर हत्या किया गया है। अधिवक्ताओं के हत्यारोपितों पर कार्रवाई नहीं की गई है। मांग किया कि हत्यारोपितों पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक की गई। बैठक में चर्चा कर प्रस्ताव रखा गया। इसमें सभी अधिवक्ताओं का पक्ष आने के बाद निर्णय लिया गया कि संघ का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ जाकर विधि मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेगा। तब तक चुनार फौजदारी न्यायालय स्थानांतरण के विरोध में जारी विरोध और न्यायिक कार्य से विरत रहने की कार्रवाई स्थगित की जा रही है। इस अवसर पर शशांक शेखर चतुर्वेदी, रतन मिश्रा, प्रेमकांत श्रीवास्तव, पवन पांडेय, अर्जुन प्रकाश यादव, शैलेंद्र सिंह, अभय शुक्ला, महेंद्र मिश्रा आदि रहे।
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