अंत्येष्टि स्थलों के लिए नहीं मिली जमीन

मिर्जापुर को घाटों का नगर भी कहा जाता है लेकिन जो घाट हैं वह किसी न किसी की निजी मल्कियत है। वे उसे नगर पालिका को देने के लिए तैयार नहीं हैं। जब अंत्येष्टि स्थल बनेगा ही नहीं तो बजट व्यर्थ होगा। जिसके चलते शासन से अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए आया 12764000 रुपया अब वापस लौटने को है। नगर पालिका क्षेत्र के कंतित, बावनवीर व ओलियर घाट में दो वर्ष पूर्व अंत्येष्टि स्थल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके पीछे यह मंशा थी कि इन घाटों पर शव यात्रा में जाने वाले लोगों को कम से कम शुद्ध पेयजल, शौचालय और एक शेड की व्यवस्था कराई जाए तथा बरसात के दिनों में शवदाह के लिए परेशानी न हो। इसके लिए शासन ने नगरपालिका के प्रस्ताव पर 12764000 रुपये का बजट स्वीकृत किया था। इसके बाद नगर पालिका परिषद मिर्जापुर ने जिला प्रशासन को भी पत्र लिखकर गंगा के किनारे नगर पालिका क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने को कहा था। ताकि वहां पर इन सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। लेकिन लगभग दो वर्ष बीतने के बाद भी जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध नहीं करा सका। इससे अब नगर पालिका ने शासन को पत्र लिखकर मार्ग निर्देशन मांगा है। बताया जा रहा है कि यदि कोई उचित कारण नहीं हुआ तो बजट को शासन को वापस करना पड़ेगा।
शवदाह के लिए तय कर दिया गया है अग्नि देने का पारिश्रमिक
शवदाह के लिए घाटों पर होने वाले बवाल को देखते हुए नगर पालिका ने परिषद की बैठक मे एक प्रस्ताव पारित कर शवदाह के लिए अग्नि देने का पारिश्रमिक तय कर दिया है। प्रावधान किया गया है कि पांच सौ रुपये से अधिक कोई भी अग्नि देने वाला व्यक्ति नहीं लेगा। इससे हर तबके को आसानी होगी।
वर्जन
बहुत प्रयास किया गया लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। जिला प्रशासन से भी कहा गया लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब शासन को पत्र लिखकर मार्ग निर्देशन मांगा गया है।
- मनोज जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष, मिर्जापुर।