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आवास का पैसा हजम किया तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

Thu, 31 Mar 2022 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 12:48 AM IST
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If you digest the housing money, you may have to go to jail.
मिर्जापुर। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास को पूरा कराने के लिए अधिकारी कड़ाई से पेश आएंगे। आवास की किस्त निर्माण में नहीं लगाई गई तो लाभार्थियों से वसूली की जाएगी। वहीं मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। बुधवार को विभिन्न विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी ने पुलिस दल के साथ निरीक्षण किया।
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जमालपुर: स्थानीय विकास खंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत पीएमवाई आवासों का खंड विकास अधिकारी रविंद्र सिंह ने पुलिस दल के साथ निरीक्षण किया। स्वीकृत 1143 आवासों में से अबतक 23 आवास अपूर्ण हैं। जिगना ग्राम पंचायत मेें सुमन एवं कंचन, जसवा में भगवानी, बिसौरा खुर्द में उषा, माधुरी एवं परवेश और मानिकपुर में गणेश का आवास अपूर्ण पाया गया। लाभार्थियों को बीडीओ ने एक सप्ताह के अंदर हर हाल में आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया। बीडीओ विजय कुमार ने कहा आवास पूर्ण न होने की दशा में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हलिया: बीडीओ हलिया विजय कुमार ने पुलिस दल के साथ सिकटा, बंजारी कला, गलरा आदि गांवों का भ्रमण किया। कुल 1640 प्रधानमंत्री आवास के सापेक्ष 1366 आवास पूर्ण हो गए हैं। जबकि 1274 प्रधानमंत्री आवास अभी भी अधूरे हैं। बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में आवास पूर्ण कराने में दिक्कत आ रही है।
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