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UP: मेरठ में 70 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, रोजी-रोटी पर मंडरा रहा संकट, व्यापारयों ने कर दी ये मांग

Sun, 07 Dec 2025 10:11 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Sun, 07 Dec 2025 10:11 AM IST
सार

Meerut News: रैपिड रेल का निर्माण कार्य पूरा होने को है। प्रशासन 70 दुकानों को तोड़ने जा रहा है। संयुक्त् व्यापार संघ ने चार गुना मुआवजा और वैकल्पिक जगह देने की मांग की है। 

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UP: Preparation to run bulldozer on 70 shops in Meerut, livelihood will be in danger, traders made this demand
दिल्ली रोड की दुकानों पर मंडराया खतरा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली रोड पर रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है। इसी को लेकर जगदीश मंडप के दोनों तरफ की 70 दुकानों पर जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच संयुक्त व्यापार संघ ने वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार चार गुना मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन ने 1.50 लाख प्रति वर्ग मीटर मुआवजा, 5 लाख प्रति मालिक को क्षतिपूर्ति देने की तैयारी कर ली है। साथ ही ब्याज भी दिया जाएगा।
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संयुक्त व्यापर संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने व्यापारियों का पक्ष लेते हुए दावा किया कि 11 दिसंबर को जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई है। इसमें व्यापारी अपना पक्ष रखेंगे। सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त व्यापार व्यापार संघ महामंत्री दलजीत सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में व्यापारी मुआवजे से वंचित हैं। यह लोग बार बार विभिन्न अधिकारियों के पास जा रहे हैं लेकिन मजबूत जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जरूरी है प्रशासन स्तर पर सही बात सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत भूखंडों का खसरा भी प्रशासन के पास नहीं है।
 
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संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि आज का जो सर्कल रेट है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्व दो साल पूर्व भेजे गए नोटिस को आधार बनाना अनुचित है। 5 लाख क्षतिपूर्ति के अपर्याप्त है। इसको भी चार गुना किया जाए।
 
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व्यापारी नेता तरुण गुप्ता ने कहा कि आज हम विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी का अहित हुआ तो विकास अधूरा हो जाएगा। यह मुआवजा आगामी सोच के सामने मामूली है।

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