Meerut News: छावनी परिषद की 269 दुकानों का किराया 15 प्रतिशत बढ़ा

ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। बैठक में कैंट फंड प्रापर्टी की 308 दुकानों के किराये का प्रस्ताव रखा गया। इनमें से 39 दुकानों का किराया 2014 में 5760 रुपये तय किया गया था। इसके विरोध में दुकानदार कोर्ट चले गए। बाद में दुकानदार डीएम सर्किल रेट पर किराया देने को तैयार हो गए। अब कोर्ट से मामला वापस लेने पर इन दुकानदारों ने डीएम सर्किट रेट के आधार पर किराया लेने का प्रस्ताव पास किया। बाकी 269 दुकानों का किराया 15 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा दिया गया।
ये दुकानें संजय गांधी मार्केट, रोहटा फाटक, बाउंड्री रोड पैठ एरिया, सिटी रेलवे स्टेशन, मंगल पांडे बाजार, आढ़त फंड आदि स्थानों पर है। मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया मार्च में नहीं, बल्कि तीन-चार महीने पहले शुरू की जाए, जिससे समय पर नए ठेकेदार को काम ट्रांसफर किया जा सकें। डॉ. सतीश शर्मा ने बाजारों से अतिक्रमण हटाने की बात की। कैंट विधायक ने कहा कि जिस तरह से खैरनगर, लाला का बाजार से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया गया, उसी तरह छावनी क्षेत्र के बाजारों से भी हटाया जाए।
प्रयागराज की तर्ज पर विकास के लिए बने प्लान : अग्रवाल
कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ का विकास करने की घोषणा की है। इसके लिए इंटीग्रेटिड प्लान तैयार करें। इसके लिए प्रशासन के साथ बैठक होगी। इसमें कैंट क्षेत्र का ऐसे विकास होगा कि उसकी सुरक्षा व संवेदनशीलता भी बरकरार रहे। छावनी परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन लिखित में प्रस्ताव दें तो हम विकास और सहयोग के लिए तैयार हैं। कैंट विधायक ने पूछा कि बंगलों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या कार्रवाई हुई। बंगला 210-बी और बॉम्बे कॉल पर कार्रवाई के अलावा किसी पर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अध्यक्ष ने कहा कि आउटसाइड बंगला एरिया में अवैध निर्माण को लेकर ऑडिट किया जा रहा है। मनोनीत सदस्य ने माल रोड पर बेसहारा पशुओं को पकड़ने की मांग उठाई। विधायक ने कहा कि जगह मिल जाए तो गोशाला बनाई जा सकती है। सभी गायों की टैगिंग कराई जाए। अध्यक्ष ने सीईओ जाकिर हुसैन को पुलिस बल के साथ अवैध डेयरियों को हटाने के निर्देश दिए।
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संयुक्त समिति देखेगी रेलवे के सर्विस चार्ज का मामला
बोर्ड बैठक में जीएसटी, रेलवे, आयकर विभाग द्वारा सर्विस चार्ज नहीं देने का मुद्दा उठाया गया। इसमें रेलवे द्वारा बकाया 12 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज नहीं देने पर विचार किया गया। रेलवे ने कैंट बोर्ड की सीमा को लेकर आपत्ति जताई। इस मामले के समाधान के लिए संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति लैंड रिकॉर्ड के आधार पर मामले का हल निकालेगी।
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बोर्ड बैठक में ये भी रखे गए प्रस्ताव
- 240 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखने का ठेका सात करोड़ रुपये में पास हुआ
- मच्छरों से निजात के लिए दो फॉगिंग मशीनों की होगी खरीद
-रिटायर्ड कुशल व अकुशल कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाएगा।
- 20 ई-रिक्शाओं का 10.90 लाख रुपये में होगा सालाना मेंटीनेंस
- वार्ड एक, दो व तीन में 30 सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था होगी