कांवड़ बाद रैपिड ट्रेन पर ‘लाइन ऑफ एक्शन’  

15 जून को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसकी मंजूरी देते हुए कहा था कि इस पर काम किया जाए। दरअसल आरआरटीएस (रैपिड रेल ट्रांजिट) पर काम करने के लिए उस समय बाधा उत्पन्न हुई, जब डीपीआर अंतिम चरण में थी, और सबमिट ही होनी वाली थी। हाईवे अथॉरिटी के अफसरों ने आपत्ति लगाते हुए कहा कि एनएच-58 पर यह रूट सही नहीं है। इसके विकल्प के रूप में राजनगर एक्सटेंशन, मुरादनगर और मोदीनगर के पीछे से नया रूट प्रस्तावित किया था। इस रूट को केंद्र सरकार की कंसलटेंट फर्म ने अव्यवहारिक बता दिया। उसका मानना था कि यह ट्रैक एनएच-58 पर ही बनना चाहिए।

बमुश्किल समाधान हुआ
बमुश्किल इसका समाधान हुआ। एनएच-58 की यूपी गेट से लेकर परतापुर तक की 52 किमी की इस सड़क का आधिपत्य ही एनएचएआई से खत्म हो गया। अब यह सड़क  प्रदेश सरकार  के पास है, और लोक निर्माण विभाग इसका केयर टेकर है। ऐसे में अब यहां आसानी इस प्रस्ताव पर काम हो सकता है।

अब आगे बढ़ेगी राह
अगले माह ही इस पूरे प्रोजेक्ट पर आगे बात बढ़ेगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही बैठक पर विचार था। लेकिन कांवड़ यात्रा के कारण यह बैठक अगले माह में चली गई। अगस्त के पहले सप्ताह में ही मेरठ में बैठक करने पर  विचार था। लेकिन चार अगस्त को दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होने के कारण अगस्त के दूसरे सप्ताह में यह अहमद बैठक कराने पर विचार हो रहा है। चूंकि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अब एनसीआरटीसी के कंधों पर है तो उसके एमडीए वीके सिंह भी इस बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा पीडब्लूडी, कंसल्टेंस, एमडीए अधिकारी समेत संबंधित सभी विभागों के अधिकारी भी भाग लेंगे। 
कोट
आरआरटीएस पर महत्वपूर्ण बैठक में तय होगा कि आगे इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया जाएगा। बैठक में सार्थक परिणाम निकलने की पूरी उम्मीद है।- विवेक भास्कर, नोडल अधिकारी आरआरटीएस मेरठ