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Meerut News: ज्वालागढ़ में बनेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र
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- 15वें वित्त आयोग के तहत 300 वर्गमीटर भूमि चिह्नित करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त हेल्थ ग्रांट से सरधना तहसील की ज्वालागढ़ ग्राम पंचायत में चिकित्सा उपकेंद्र भवन का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से एसडीएम सरधना को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित उपकेंद्र के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ज्वालागढ़ में 300 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराई जानी है। यह भूमि स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और समय से कार्य पूरा हो सके।
एसडीएम उदित नारायण सेंगर का कहना है कि उपकेंद्र बनने से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मरीजों को दूर स्थित सामुदायिक या जिला अस्पतालों तक जाने की आवश्यकता कम होगी। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस संबंध में तहसीलदार जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें। साथ ही राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि चिह्नांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों के अनुसार जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराई जाए।
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सरधना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त हेल्थ ग्रांट से सरधना तहसील की ज्वालागढ़ ग्राम पंचायत में चिकित्सा उपकेंद्र भवन का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से एसडीएम सरधना को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित उपकेंद्र के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ज्वालागढ़ में 300 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराई जानी है। यह भूमि स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और समय से कार्य पूरा हो सके।
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एसडीएम उदित नारायण सेंगर का कहना है कि उपकेंद्र बनने से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मरीजों को दूर स्थित सामुदायिक या जिला अस्पतालों तक जाने की आवश्यकता कम होगी। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस संबंध में तहसीलदार जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें। साथ ही राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि चिह्नांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों के अनुसार जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराई जाए।
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