संपति के मालिकाना हक को लेकर और होगी एफआईआर

पिछले दिनों एस्टेट ऑफिसर की ओर से पीपी एक्ट के तहत सदर बाजार, आबूलेन और बांबे बाजार आदि क्षेत्रों में संपत्ति पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर उनसे मालिकाना हक के बारे में पूछा गया था। इनमें से कुछ ने जवाब दिए तो कुछ ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। कई ने तो नोटिस स्वीकार ही नहीं किया। एस्टेट ऑफिसर राजीव श्रीवास्तव की ओर से इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को आठ बैंक प्रबंधकों के खिलाफ लोकसेवक को सूचना नहीं देने रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
कहा कि कैंट बोर्ड आरबीआई को भी इस बारे में पत्र लिखेगा। वर्षों से बिना मालिकाना हक के संपत्ति पर बैंक ऑपरेट करना कई को भारी पड़ने जा रहा है। कुछ व्यापारी भी इस जद में हैं। उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अगले चरण में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी है। कुछ ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कैंट बोर्ड के पास संपत्ति की जानकारी है। ओल्ड ग्रांट की कई संपत्ति बिना कैंट बोर्ड की मंजूरी की खरीदी और बेची गई। बेचने वाला तो चला गया, अब खरीदने वाला फंसा है। उसके पास वैध कागजात नहीं है।
- आठ बैंक प्रबंधकों के खिलाफ हो चुकी एफआईआर, अब व्यापारी निशाने पर