कल्याण बोर्ड से होगा व्यापारियों का सर्वांगीण विकास: मनीष गुप्ता

मेरठ। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि बोर्ड की स्थापना के बाद राजस्व वृद्धि के साथ नियम भी सरल हो गए हैं। 17 विभागों को साथ लेकर व्यापार बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जीएसटी संशोधन के बाद फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही लघु उद्योगों को बढ़ाने के हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारियों को टर्नओवर पर सम्मानित किया जाएगा। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को 10 लाख की सहायता दी जा रही है।
सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान मनीष गुप्ता ने बताया कि व्यापारी कल्याण बोर्ड में आठ अतिरिक्त मुख्य सचिव और 11 सदस्य जनता की तरफ हैं। साथ ही सात प्रधान सचिव होंगे। जिला स्तर पर एडीएम और एडिशनल एसपी कार्य करेंगे। नियम, कानून और नीति जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनका सरलीकरण, परिवर्तन, संशोधन करने का अधिकार बोर्ड के पास है। बोर्ड का उद्देश्य व्यापारियों की दुर्घटना के समय सहायता करना भी है। व्यापारी पेंशन योजना लागू की गई है। 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कोल्ड स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें पहले वर्ष में 33 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 17 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र द्वारा गलत टूल किट देने के मामले में भी जांच की बात कही।
मत्स्य पालन में मिलेगा सहयोग
औद्योगिक रूप से औषधि का उत्पादन, बागान, मसालों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उपकरणों पर 90 प्रतिशत छूट दी जा रही है। गुप्ता ने बताया कि मार्केट में ‘फ्रेश वाटर फिश’ की डिमांड बहुत अधिक है। ऐसे में मत्स्य पालन के लिए 25 लाख से 1 करोड़ तक के तालाब निर्माण के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। सौर ऊर्जा में भी सब्सिडी दी जा रही है।
देश में नई खनिज नीति लागू
बोर्ड उपाध्यक्ष ने बताया देश में बड़े सिंडिकेट को तोड़ने के लिए खनिज नीति लागू की गई है। एक व्यक्ति के नाम दो से अधिक पट्टे नहीं होंगे। खनन माफियाओं के खिलाफ शहर में भी कार्रवाई की जाएगी। नजूल की जमीन खाली कराई जाएगी। जिन्हें जरूरत है, उन्हें यह जमीन दी जाएगी।
मंडी परिषद में हाथ से नहीं कटेगा गेटपास
मंडी में एक जनवरी से सब कार्य ऑनलाइन होगा। मनीष गुप्ता ने बताया मंडी परिषद में अब हाथ से गेटपास नहीं काटा जाएगा। साथ ही मंडी परिषद में रजिस्टर्ड किसानों की यदि खेत में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। मंडी में व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो दो लाख रुपये दिए जाएंगे। मजदूरों या पल्लेदार चोटिल हो जाएं तो उन्हें पांच से 75 हजार रुपये दिए जाएंगे।
फर्जी कंपनी होंगी बंद
व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना चाहिए। व्यापारी सोचते हैं कि उनका टर्नओवर 10 लाख से कम है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के फायदे बहुत अधिक हैं। इसमें पेंशन, इंश्योरेंस आदि का लाभ मिलेगा। जीएसटी में संशोधन के बाद अब फर्जी कंपनियां खत्म हो गई हैं। आगरा में ऐसी 150 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।
यह रहे मौजूद
महानगर संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, सहसंयोजक कुलदीप शर्मा, आलोक सिसौदिया, सौरभ अग्रवाल, देवेंद्र मित्तल, अरुण वशिष्ठ आदि मौजूद रहे।