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Meerut News: विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई
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- विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने दी चेतावनी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। विकास भवन सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और आईजीआरएस से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीएम ने विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईजीआरएस की रैंकिंग में सुधार के भी निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं में विभागीय समन्वय की आवश्यकता है, उनमें सीडीओ की मदद से बाधाएं दूर की जाएं। यदि किसी परियोजना में धनराशि की अनुपलब्धता या शासन स्तर पर प्रक्रिया लंबित होने से कार्य प्रभावित हो रहा है तो तत्काल स्पष्ट आख्या प्रस्तुत कर शासन को पत्राचार कराया जाए। विकास कार्यों के लिए गठित प्रशासनिक समितियों से प्रत्येक माह निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें संबंधित विभागों को हैंडओवर किया जाए।
डीएम ने कहा कि जनपद की रैंकिंग में सुधार होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर योजना, फैमिली आईडी, जीरो पावर्टी अभियान, जल जीवन मिशन, सड़क मरम्मत कार्य, मॉडल स्कूलों की प्रगति, आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों की भी विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कटारिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। विकास भवन सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और आईजीआरएस से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीएम ने विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईजीआरएस की रैंकिंग में सुधार के भी निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं में विभागीय समन्वय की आवश्यकता है, उनमें सीडीओ की मदद से बाधाएं दूर की जाएं। यदि किसी परियोजना में धनराशि की अनुपलब्धता या शासन स्तर पर प्रक्रिया लंबित होने से कार्य प्रभावित हो रहा है तो तत्काल स्पष्ट आख्या प्रस्तुत कर शासन को पत्राचार कराया जाए। विकास कार्यों के लिए गठित प्रशासनिक समितियों से प्रत्येक माह निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें संबंधित विभागों को हैंडओवर किया जाए।
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डीएम ने कहा कि जनपद की रैंकिंग में सुधार होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर योजना, फैमिली आईडी, जीरो पावर्टी अभियान, जल जीवन मिशन, सड़क मरम्मत कार्य, मॉडल स्कूलों की प्रगति, आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों की भी विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कटारिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे।
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