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Meerut News: कॉलोनियों पर की कार्रवाई, खड़ंजा उखाड़कर लौटी मेडा की टीम
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लावड़ - कस्बे में अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाती मेडा की टीम। स्रोत संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
लावड़। कस्बे में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शनिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई। टीम ने दौराला मार्ग स्थित एक अवैध कॉलोनी में खड़ंजा उखाड़कर खानापूर्ति की और बिना अन्य स्थानों पर कार्रवाई किए ही लौट गई।
शनिवार को अवर अभियंता प्रमोद वर्मा और धीरज यादव के नेतृत्व में मेडा की टीम पुलिस बल व जेसीबी के साथ लावड़ के दौराला मार्ग पर आरामशीन के दूसरी ओर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में पहुंची। टीम ने मौके पर बनाए गए खड़ंजे को जेसीबी से उखाड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस कार्रवाई के बाद टीम ने क्षेत्र की अन्य अवैध कॉलोनियों की ओर रुख नहीं किया और लौट गई। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि कस्बे और आसपास के इलाकों में कई जगह अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।
स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।
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लावड़। कस्बे में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शनिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई। टीम ने दौराला मार्ग स्थित एक अवैध कॉलोनी में खड़ंजा उखाड़कर खानापूर्ति की और बिना अन्य स्थानों पर कार्रवाई किए ही लौट गई।
शनिवार को अवर अभियंता प्रमोद वर्मा और धीरज यादव के नेतृत्व में मेडा की टीम पुलिस बल व जेसीबी के साथ लावड़ के दौराला मार्ग पर आरामशीन के दूसरी ओर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में पहुंची। टीम ने मौके पर बनाए गए खड़ंजे को जेसीबी से उखाड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस कार्रवाई के बाद टीम ने क्षेत्र की अन्य अवैध कॉलोनियों की ओर रुख नहीं किया और लौट गई। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि कस्बे और आसपास के इलाकों में कई जगह अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।
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स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।
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