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Meerut News: अन्नपूर्णा भवन के लिए भूमि चिह्नित न होने से अटकी कार्ययोजना
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- उपजिलाधिकारी तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका ने अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त निशुल्क भूमि उपलब्ध न होने पर उपजिलाधिकारी से शीघ्र भूमि चिह्नित कराने का अनुरोध किया है। पालिका का कहना है कि भूमि चिह्नांकन नहीं होने से वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना जिला पूर्ति कार्यालय को भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।
अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला की ओर से उपजिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि शासन की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के तहत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए आबादी क्षेत्र से लगभग 200 मीटर की परिधि में उचित दर की दुकानों के निकट उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित की जानी है। इसके लिए जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी पहले ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं।
पत्र में उल्लेख किया कि नगर पालिका ने अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए उपयुक्त निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था लेकिन अब तक कोई भूमि चिह्नित कर पालिका को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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अधिशासी अधिकारी ने उपजिलाधिकारी से शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शीघ्र उपयुक्त भूमि का चिह्नांकन कर निशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उपजिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर ने मामले में तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका ने अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त निशुल्क भूमि उपलब्ध न होने पर उपजिलाधिकारी से शीघ्र भूमि चिह्नित कराने का अनुरोध किया है। पालिका का कहना है कि भूमि चिह्नांकन नहीं होने से वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना जिला पूर्ति कार्यालय को भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।
अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला की ओर से उपजिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि शासन की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के तहत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए आबादी क्षेत्र से लगभग 200 मीटर की परिधि में उचित दर की दुकानों के निकट उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित की जानी है। इसके लिए जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी पहले ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं।
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पत्र में उल्लेख किया कि नगर पालिका ने अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए उपयुक्त निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था लेकिन अब तक कोई भूमि चिह्नित कर पालिका को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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अधिशासी अधिकारी ने उपजिलाधिकारी से शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शीघ्र उपयुक्त भूमि का चिह्नांकन कर निशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उपजिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर ने मामले में तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।