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तीन दिनी हड़ताल के लिए कर्मचारी लामबंद
ब्यूरो/अमर उजाला, मऊ
Updated Wed, 03 Aug 2016 11:25 PM IST
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विकास भवन सभागार में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में मौजूद कर्मचारी
- फोटो : मऊ
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विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर 10 से 12 अगस्त तक तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी आंदोलन की सफलता के लिए प्रांतीय नेताओं ने बुधवार को जनपद का दौरा किया। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारियों को लामबंद करने का प्रयास किया ।
विकास भवन में बैठक कर हड़ताल की सफलता के लिए तन मन से जुट ने का आह्वान किया। बैठक में राज्स कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने कहा कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में रह गई कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिजवी कमेटी का गठन किया था। रिजवी कमेटी की संस्तुतियों के अनुपालन के लिए लिए सरकार के प्रतिनिधियों और परिषद के नेताओं से कई बार की वार्ताओं में बनी सहमति के आधार पर लिए गए निर्णयों को भी लागू नहीं किया गया । सरकार ने इसके लिए शासनादेश ही जारी नहीं किया। इससे 27 संवर्गों के कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस हैं।
सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित अन्य 15 मांगों पर सहमति बनाया लेकिन उसे लागू नहीं कराया। प्रांतीय अध्यक्ष ने कर्मचारियों का आह्वान किया कि अबकी बार परिषद और अन्य संबद्ध संगठनों के आह्वान पर 10, 11 और 12 को प्रस्तावित प्रदेश व्यापी तीन दिवसीय आंदोलन की सफलता के लिए कमर कस लें। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रस्तावित हड़ताल के बाद भी सरकार ने अपनी तंद्रा नहीं तोड़ी तो आगे निर्णायक संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रामाश्रय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडलीय मंत्री वेद प्रकाश पांडेय , गन्ना पर्यवेक्षक संघ के मनेेज कुमार राय , उप मंत्री ब्रह्मचारी राय , राजेश कुमार पीएन सिंह , तरुण कुमार शांडिल्य , विनोद कुमार हरिश्चंद चौबे , शरद सिंह , शैलेश सिंह , दिनेश यादव, दिनेश, अविनाश , आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
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विकास भवन में बैठक कर हड़ताल की सफलता के लिए तन मन से जुट ने का आह्वान किया। बैठक में राज्स कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने कहा कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में रह गई कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिजवी कमेटी का गठन किया था। रिजवी कमेटी की संस्तुतियों के अनुपालन के लिए लिए सरकार के प्रतिनिधियों और परिषद के नेताओं से कई बार की वार्ताओं में बनी सहमति के आधार पर लिए गए निर्णयों को भी लागू नहीं किया गया । सरकार ने इसके लिए शासनादेश ही जारी नहीं किया। इससे 27 संवर्गों के कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस हैं।
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सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित अन्य 15 मांगों पर सहमति बनाया लेकिन उसे लागू नहीं कराया। प्रांतीय अध्यक्ष ने कर्मचारियों का आह्वान किया कि अबकी बार परिषद और अन्य संबद्ध संगठनों के आह्वान पर 10, 11 और 12 को प्रस्तावित प्रदेश व्यापी तीन दिवसीय आंदोलन की सफलता के लिए कमर कस लें। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रस्तावित हड़ताल के बाद भी सरकार ने अपनी तंद्रा नहीं तोड़ी तो आगे निर्णायक संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रामाश्रय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडलीय मंत्री वेद प्रकाश पांडेय , गन्ना पर्यवेक्षक संघ के मनेेज कुमार राय , उप मंत्री ब्रह्मचारी राय , राजेश कुमार पीएन सिंह , तरुण कुमार शांडिल्य , विनोद कुमार हरिश्चंद चौबे , शरद सिंह , शैलेश सिंह , दिनेश यादव, दिनेश, अविनाश , आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
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