Mau News: रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मानव संसाधन नीति (एचआर पॉलिसी) को लागू किया जाए। इसके साथ ही मनरेगा कार्यों के बेहतर संचालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं डाटा रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
ग्राम रोजगार सेवकों ने मांग की कि उनका मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा 12 एवं 14 माह से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराया जाए।
इसके अलावा ईपीएफ की कटौती की धनराशि को यूएएन खाते में जमा कराने, कार्य अवधि के दौरान दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर विभागीय कर्मचारी घोषित करने तथा बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस एवं चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई।
साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों को सहायक सचिव अथवा ग्राम विकास सहायक के पद पर समायोजित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की गई।
इस अवसर पर वेद प्रकाश गुप्ता, अनिल सिंह, रामचंद्र, अमरनाथ, मीना देवी, सुदर्शन, धर्मेंद्र कुमार, विंदु आदि ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे।