Mau News: जिन विभागों का आईजीआरएस डिफाल्टर, उनका रुकेगा वेतन

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने चारों एसडीएम को अवैध खनन को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही धारा 116 मे 5 वर्ष से ऊपर लंबित समस्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने जबकि धारा 34 में भी उन्होंने समस्त नायब तहसीलदारों को तत्काल वादों का निस्तारण करने को कहा। इसके अलावा धारा 80 के अंतर्गत समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए की जो भी मुकदमे लंबित हैं, उन्हें जल्द निस्तारित करने की बात कही। जिलाधिकारी ने स्टांप चोरी को रोकने को लेकर सभी एसडीएम को अपने अपने तहसीलों में पांच बड़ी रजिस्ट्री वाले प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिया।
वहीं एंटी भू माफिया से संबंधित प्रकरणों को 30 दिन के भीतर ही निश्चित रूप से निस्तारित करने की कार्रवाई समस्त उप जिला अधिकारी करें।जबकि 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा कर कुर्क की कार्रवाई कर वसूली के निर्देश दिया।
इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को उनके कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने को कहा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, खान निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, सहित अन्य संबंधित अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित रहे।