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विनियमितिकरण लिए मांगी इच्छामृत्यु, सौंपा ज्ञापन
Updated Thu, 09 Aug 2018 11:12 PM IST
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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वर्कचार्ज कार्मिक में कार्यरत एक कर्मचारी ने विभाग में कार्यरत 28 कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी के 63 कर्मचारियों का शासनादेश के अनुसार विनियतिमिकरण न होने से क्षुब्ध होकर मुख्यमंत्री से इच्छामृत्यु की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वर्कचार्ज कार्मिक अखिलेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बीते कई महीनों में कई बार ज्ञापन देने के बावजूद एवं शासन के निर्देश के बाद भी कार्मिकों का विनियमितिकरण न होने से आजिज आकर जिलाधिकारी के माध्यम से इच्छामृत्यु की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। भेजे हुए ज्ञापन में अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि विनियमितिकरण की मांग को लेकर बीते वर्ष 7 एवं 8 जुलाई, 24 अगस्त एवं 29 अगस्त, 13 एवं 20 सितंबर, 13 दिसंबर तथा वर्ष 2018 में 16 मार्च से अब तक तीन बार मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर 20 शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन कोई जवाब सरकार द्वारा नहीं मिला। सरकार के ऐसे रवैये से मुझे मानसिक कष्ट हुआ है। यदि सरकार कार्मिकों को विनियमित नहीं कर सकती तो मुझे इच्छामृत्यु की अनुमति दे।
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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वर्कचार्ज कार्मिक अखिलेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बीते कई महीनों में कई बार ज्ञापन देने के बावजूद एवं शासन के निर्देश के बाद भी कार्मिकों का विनियमितिकरण न होने से आजिज आकर जिलाधिकारी के माध्यम से इच्छामृत्यु की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। भेजे हुए ज्ञापन में अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि विनियमितिकरण की मांग को लेकर बीते वर्ष 7 एवं 8 जुलाई, 24 अगस्त एवं 29 अगस्त, 13 एवं 20 सितंबर, 13 दिसंबर तथा वर्ष 2018 में 16 मार्च से अब तक तीन बार मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर 20 शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन कोई जवाब सरकार द्वारा नहीं मिला। सरकार के ऐसे रवैये से मुझे मानसिक कष्ट हुआ है। यदि सरकार कार्मिकों को विनियमित नहीं कर सकती तो मुझे इच्छामृत्यु की अनुमति दे।
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