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Mathura News: सिंचाई विभाग ने भेजे नोेटिस...विद्युत निगम ने दी तहरीर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 01:10 AM IST
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The Irrigation Department sent notices.
वृंदावन। जैंत माइनर पर पुल पर जेसीबी से विद्युत लाइन कटने के बाद सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के बीच तकरार और बढ़ गई है। सिंचाई विभाग ने विद्युत निगम के एक्सईएन और एसडीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। निगम पर जुर्माने की तैयारी की जा रही है। वहीं विद्युत निगम ने जेई के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है।
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सिंचाई विभाग की आझई के समीप से शुरू होकर छह किलोमीटर लंबी जैत माइनर रामताल रोड से होकर जैंत नाले में मिल रही है। सिंचाई विभाग द्वारा जैंत माइनर पर प्रस्तावित कलवर्ट पुल का निर्माण कार्य शुरु कर दिया है। इसमें पुल निर्माण के लिए सिंचाई विभाग ने जेसीबी से खुदाई की। इस दौरान बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 33 केवीए क्षमता की हाईटेंशन लाइन के एक पोल के नीचे मिट्टी हट जाने वह हवा में झूल गया। आठ पोल गिरासू हो गए। वहीं चंद्रोदय मंदिर के पीछे लाइन बर्स्ट हो गई थी। बिजली विभाग ने सिचाई विभाग के एक्सईएन से संपर्क कर गिरासू पोलों के बेस को सही कराने को कहा। दोनों विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और झूल रहे पोल को फिर से ठीक कराया और कार्य को रोक दिया।
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इस मामले में एसडीओ संदीप वार्ष्णेय ने कोतवाली में तहरीर देकर सिंचाई विभाग के जेई पवन कुमार उपाध्याय एवं कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए छटीकरा, चैतन्य विहार एंव रुक्मिणी विहार बिजलीघर को जाने वाली विद्युत लाइन को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि इससे बड़ी दुर्घटना के साथ मंदिरों, आश्रमों की बिजली आपूर्ति बंद हो सकती है।
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वहीं सिंचाई विभाग ने भी विद्युत निगम के एक्सईएन एवं एसडीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही बिना स्वीकृति के सिंचाई विभाग की जमीन पर विद्युत पोल लगाए जाने पर जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जैंत माइन की जद में लगे विद्युत पोलों गिनती विभाग द्वारा की जा रही है। सिंचाई विभाग ने विद्युत निगम द्वारा लगभग साढ़े चार किलोमीटर में 230 पोल लगाए हैं, जिन्हें लगाने से पहले स्वीकृति नहीं ली गई।

सिंचाई विभाग के जेई पवन माधव उपाध्याय ने बताया कि गिनती पूरी हो जाने पर 100 रुपये प्रति पोल के अनुसार विद्युत निगम से जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नोटिस का जवाब मांगा है। जवाब न देने पर सिंचाई विभाग के कोर्ट में वाद दाखिल कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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