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जिला जज ने दिया क्लेम कोर्ट को स्थानांतरण करने का आश्वासन
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मथुरा। नवागत जिला जज के आश्वासन के बाद विगत दिनों से चला आ रहा है क्लेम कोर्ट को हटाने का मुद्दा सुलझने की उम्मीद बढ़ी है। शनिवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवागत जिला जज यशवंत मिश्रा से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी है। जिला जज के आश्वासन दिए जाने के बाद क्लेम अधिवक्ताओं ने हड़ताल संबंधी निर्णय वापस ले लिया है। अब वह सोमवार से न्यायिक कार्य करेंगे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा एवं सुनील चतुर्वेदी के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बृज गोपाल शर्मा एवं उमाकांत चतुर्वेदी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नवागत जिला जज यशवंत कुमार मिश्रा से मिला। जिला जज को क्लेम कोर्ट का पूरा प्रकरण समझाया। बार एसोसिएशन मथुरा की ओर से अवगत कराया गया कि क्लेम का कार्य करने वाले अधिवक्ता अजीत तेहारिया, ओमवीर सारस्वत, अरविंद गौतम एवं रघुनाथ राजावत सोमवार से क्लेम कोर्ट को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय ले चुके हैं।
जिसकी सूचना अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन, जिला जज, नगर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को भी दे दी है। जिला जज यशवंत कुमार मिश्रा ने बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया जो स्थान बार एसोसिएशन जुवेनाइल कोर्ट के स्थान पर क्लेम कोर्ट बनाने के लिए प्रस्तावित कर चुकी है उस पर सप्ताह भर के अंदर कोर्ट स्थानांतरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त कर दी।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा एवं सुनील चतुर्वेदी के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बृज गोपाल शर्मा एवं उमाकांत चतुर्वेदी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नवागत जिला जज यशवंत कुमार मिश्रा से मिला। जिला जज को क्लेम कोर्ट का पूरा प्रकरण समझाया। बार एसोसिएशन मथुरा की ओर से अवगत कराया गया कि क्लेम का कार्य करने वाले अधिवक्ता अजीत तेहारिया, ओमवीर सारस्वत, अरविंद गौतम एवं रघुनाथ राजावत सोमवार से क्लेम कोर्ट को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय ले चुके हैं।
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जिसकी सूचना अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन, जिला जज, नगर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को भी दे दी है। जिला जज यशवंत कुमार मिश्रा ने बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया जो स्थान बार एसोसिएशन जुवेनाइल कोर्ट के स्थान पर क्लेम कोर्ट बनाने के लिए प्रस्तावित कर चुकी है उस पर सप्ताह भर के अंदर कोर्ट स्थानांतरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त कर दी।
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