Mathura News: किशोर को खुद ही 10 चप्पल मारने के मामले में बाल आयोग गंभीर

बाल अधिकार आयोग का तर्क है कि अपराध की सजा कोर्ट तय करती है। कोई पंचायत नहीं। किसी भी अभियुक्त बालिग हो या नाबालिग सार्वजनिक रूप से उसे जलील करने की सजा सुनाने का अधिकार किसी को नहीं है। यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है।
बता दें कि 11 अप्रैल को ब्रज भ्रमण पर आई पश्चिम बंगाल की किशोरी से राधाकुंड कस्बा में एक किशोर ने अश्लील हरकत कर दी थी। मामला सीसीटीवी में कैद होने पर वीडियो वायरल हो गया। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस तक शिकायत न करते हुए इलाके के लोगों ने पंचायत की और किशोर को 10 चप्पल खुद अपने सिर में मारने की सजा सुना दी। उसी रात मामला पुलिस के पास पहुंचा तो छानबीन शुरू की गई। 13 अप्रैल को किशोर के खिलाफ राधाकुंड चौकी प्रभारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पंचायत करने वाले और सजा सुनाने वालों को चिन्हित कराया जा रहा है। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।