एक्सप्रेसवे: अब सड़क किनारे के बैनामे निशाने पर

उल्लेखनीय है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाले और अनियमितताओं की शिकायत भाजपा सरकार के पास पहुंची है। यही नहीं यह शिकायत भी पहुंची है कि एक्सप्रेसवे की 2014 में अधिसूचना जारी होने के पहले से ही तत्कालीन सरकार के नेताओं और करीबियों ने कौड़ियों के भाव किसानों से जमीन खरीद ली थी। वहीं अधिसूचना जारी होने और निर्माण कार्य शुरू होेने के बाद उक्त जमीनों को कई गुना कीमत में बेच दिया था। उक्त शिकायतें मिलने के बाद शासन से निर्देश मिले हैं कि जिन स्थानों और गांवों से एक्सप्रेसवे निकल रहा है वहां की जमीनों के 2014 से एक साल पहले यानि 2013 और एक साल बाद तक यानि 2015 में हुए कुल बैनामों को चिह्नित किया जाए। इसके बाद करहल तहसील में उक्त बैनामों के चिह्नांकन का कार्य तेजी से शुरू होगा है। एक कमरे में उक्त बैनामों को चिह्नित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

खरीद फरोख्त करने वालों में मची खलबली
 शासन के निर्देश आने के बाद शुरू हुई जांच से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन खरीदने और बेचने वालों में खलबली मच गई है। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जांच के पूरा होने के बाद भाजपा सरकार का अगला कदम क्या होगा। साथ ही वे अपने बचाव की जुगत में भी लग गए हैं।

शासन से मिले निर्देशों के अनुसार एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीनों के बैनामों को चिह्नित करने का काम शुरू हो गया है। कितने बैनामे हैं यह बताना मुश्किल है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
-सीपी सिंह, जिलाधिकारी मैनपुरी