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बच्चों की सेहत न सुधरने पर डीएम नाराज
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
Updated Thu, 30 Apr 2015 11:11 PM IST
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जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह ने अधिकारियों को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन उनके गोद लिए गए गांवाें का भ्रमण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गोद लिए गए गांव की ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की कार्ययोजना जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएं। समीक्षा के दौरान कुछ गांवाें के कुपोषित बच्चों की सेहत में सुधार न होने पर डीएम ने सभी सीडीपीओ का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्हाेंने कहा कि नामित अधिकारी निरीक्षण के दौरान यह जरूर देखें कि वास्तव में पोषण स्तर में सुधार हुआ है या नहीं। यदि गंभीर कुपोषित बच्चे की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी जिला अस्पताल को दें। गोद लिए गए गांव की समीक्षा में पाया गया कि सभी ग्राम सभाआें में आंशिक अल्पवजन के बच्चों में सुधार हुआ है। माह दिसंबर 2014 के सर्वे के अनुसार पीली श्रेणी के कुल 16896 बच्चे थे जो घटकर 11050 हो गए हैं। इसी प्रकार लाल श्रेणी के कुल 261 बच्चे थे जो घटकर 197 हो गए हैं। कुछ गांवाें में सुधार न पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने अगले महीने तक कुपोषित बच्चों में सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्य विकास अधिकारी शिवनारायण ने कहा कि वजन की मशीनें अलग-अलग वजन बता रही हैं। इस बारे में डीपीओ द्वारा अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लो बैट्री होने के कारण ऐसी समस्या आती है। उन्होंने कहा कि जिन गांवाें की वजन मशीन में खराबी है, उन गांवाें की सूचना उपलब्ध करा दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनीत कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि जिले में जिला पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। शीघ्र ही जिला पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना कर ली जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामेश्वर पाल ने कहा कि मार्च 2015 में 363 सघन अभियान चलाकर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित किए गए थे। जिनमें टीटी 1 के 672 और टीटी 2 के 642 टीके लगाए गए। 7287 किशोरियों को प्रशिक्षण देने के साथ 6101 बच्चों का वजन लिया गया था। बैठक में अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार, सहयोगी सेवा संस्थान की नेहा चंसौरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्हाेंने कहा कि नामित अधिकारी निरीक्षण के दौरान यह जरूर देखें कि वास्तव में पोषण स्तर में सुधार हुआ है या नहीं। यदि गंभीर कुपोषित बच्चे की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी जिला अस्पताल को दें। गोद लिए गए गांव की समीक्षा में पाया गया कि सभी ग्राम सभाआें में आंशिक अल्पवजन के बच्चों में सुधार हुआ है। माह दिसंबर 2014 के सर्वे के अनुसार पीली श्रेणी के कुल 16896 बच्चे थे जो घटकर 11050 हो गए हैं। इसी प्रकार लाल श्रेणी के कुल 261 बच्चे थे जो घटकर 197 हो गए हैं। कुछ गांवाें में सुधार न पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने अगले महीने तक कुपोषित बच्चों में सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्य विकास अधिकारी शिवनारायण ने कहा कि वजन की मशीनें अलग-अलग वजन बता रही हैं। इस बारे में डीपीओ द्वारा अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लो बैट्री होने के कारण ऐसी समस्या आती है। उन्होंने कहा कि जिन गांवाें की वजन मशीन में खराबी है, उन गांवाें की सूचना उपलब्ध करा दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनीत कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि जिले में जिला पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। शीघ्र ही जिला पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना कर ली जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामेश्वर पाल ने कहा कि मार्च 2015 में 363 सघन अभियान चलाकर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित किए गए थे। जिनमें टीटी 1 के 672 और टीटी 2 के 642 टीके लगाए गए। 7287 किशोरियों को प्रशिक्षण देने के साथ 6101 बच्चों का वजन लिया गया था। बैठक में अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार, सहयोगी सेवा संस्थान की नेहा चंसौरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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