Mahoba News: शिकायत पर शिकायत, समाधान आज तक नहीं....

कुलपहाड़ (महोबा)। फरियादियों की लंबी लाइन, सभी की जुबान पर एक बात वह समस्याओं से जूझ रहे हैं, समाधान कब होगा। तमाम फरियादी तो बाेले, पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। इस बार फिर इसी उम्मीद में आए हैं कि शायद समस्या का समाधान हो जाए। यह नजारा था शनिवार को तहसील सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समाधान दिवस का।
जिलास्तरीय समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराने के लिए सुबह से ही शिकायतकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। डीएम मृदुल चौधरी ने शिकायकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान 74 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं जिनमें महज छह शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण किया गया। गोरखा गांव निवासी हरी सिंह ने आवास के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया।
अकौना गांव निवासी पारीक्षत ने भूमि विवाद की शिकायत की। अकौनी निवासी बब्बू व बुधौरा निवासी प्रेमवती ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। बार एसोसिएशन कुलपहाड़ के अधिवक्ताओं ने गाटों की हदबंदी व बंटवारा किए जाने और असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर बनाए जाने के लिए आदेश पारित करने की मांग की है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
कहा कि निस्तारण के समय शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाकर उसे संतुष्ट करना जरूरी है ताकि शिकायत दोबारा न आए। इसमें हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान एसपी अपर्णा गुप्ता, सीडीओ चित्रसेन सिंह, एडीएम न्यायिक शिशिर कुमार, एसडीएम अनुराग प्रसाद, सीओ हर्षिता गंगवार, तहसीलदार दिवाकर मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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केस-एक
साहब, दबंग नहीं छोड़ रहा भूमि से कब्जा
फोटो 04 एमएएचपी 08 परिचय-मदन।
कुलपहाड़। सगुनियामाफ गांव निवासी मदन ने डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उनकी बहू मिथलेश ने जो जमीन खरीदी थी। उस पर गांव का ही दबंग खेती नहीं करने दे रहा। इसकी शिकायत पूर्व में वह कई बार समाधान दिवस में कर चुका है। अभी तक उसकी समस्या का निदान नहीं हुआ। वह बेहद परेशान हैं। हर बार उसे समाधान का सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जिस पर डीएम ने लेखपाल को एक सप्ताह के अंदर मामले का समाधान कराने के निर्देश दिए।
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केस-दो
छह बार की शिकायत, नहीं हुआ निस्तारण
फोटो 04 एमएएचपी 09 परिचय-देशराज।
कुलपहाड़। कस्बा निवासी देशराज ने चकबंदी प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की शिकायत की। डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि चकबंदी विभाग ने राजस्व, नगर पंचायत, वन क्षेत्र, मत्स्य विभाग समेत मंदिरों तक की भूमि की चकबंदी कर दी। चकबंदी प्रक्रिया में हुई धांधली की शिकायत वह छह बार कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारी को समाधान कराने के निर्देश दिए।