Maharajganj News: जिलाधिकारी ने पत्रावलियों के निस्तारण में देरी पर जताई नाराजगी

बैठक में जिलाधिकारी ने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण तथा 15वें वित्त आयोग से कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों एवं रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऋण वितरण को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।
पीओ डूडा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम ऋण वितरण का लक्ष्य 14,025 है, जिसके सापेक्ष अब तक 10,554 लाभार्थियों को प्रथम ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इसी प्रकार द्वितीय ऋण वितरण के लक्ष्य 4,743 के सापेक्ष 3,786 तथा तृतीय ऋण वितरण के लक्ष्य 1,189 के सापेक्ष 1,025 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निकायों में शासन से स्वीकृत कार्यों को अधूरा छोड़ने वाले कार्यदायी संस्थाओं एवं ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जाए तथा कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएं।
15वें वित्त आयोग से क्रय की जाने वाली सामग्रियों में रेट मिलान के उपरांत ही खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने नाली निर्माण आरसीसी से कराए जाने तथा उचित ढाल (स्लोप) बनाए रखने के निर्देश दिए, जिससे जल निकासी सुचारु बनी रहे और नालियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक में नगर क्षेत्रों में सरकारी भूमि को चिह्नित कर उसे सुरक्षित कराने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर बल देते हुए कहा कि जनपद का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए सभी निकाय गंभीरता से कार्य करें।