स्टांप ड्यूटी में खेल : कृषि दिखा करा लिया व्यावसायिक जमीन का बैनामा

शिकायत पर इसकी जांच हुई तो मामला सामने आ गया। इस प्रकरण में एआईजी स्टांप के वहां वाद दाखिल है। यहां से निर्णय होने के बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।
जानकारी के अनुसार, यह मामला 10 दिसंबर 2024 को उप निबंधक कार्यालय, सदर में पंजीकृत डाक से शिकायत दर्ज कराई गई। बसंतपुर गांव के विक्रेता ने गांव के एक व्यक्ति को 0.250 हेक्टेयर भूमि बैनामा किया। इस भूमि की स्टांप शुल्क गणना कृषि भूमि के रूप में की गई और उसी के आधार पर 1,36,900 रुपये का स्टांप शुल्क और 27,380 रुपये का निबंधन शुल्क अदा किया गया, लेकिन एक व्यक्ति की शिकायत के बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन, आलोक शुक्ला ने मामले की जांच के निर्देश दिए।
उप निबंधक कमलेश चंद्र वर्मा की ओर से 18 जुलाई को की गई जांच में गंभीर अनियमितता उजागर हुई। उप निबंधक ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और साक्ष्यों के आधार पर भूमि का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि जिस भूमि को कृषि योग्य बताया गया था, वह दरअसल वर्षों से व्यावसायिक उपयोग में है। इस भूमि के पूरब में एक पक्की सड़क (लिंक मार्ग) स्थित है और उसी मार्ग के किनारे करीब 35 दुकानें बनी हैं, जिनमें कारोबार चल रहा है।
इसके अलावा, शेष भूमि पर स्थायी सब्जी बाजार संचालित हो रहा है। भूमि की स्थिति के अनुसार, इसका कृषि उपयोग लंबे समय से बंद है और इसके चारों ओर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। भूमि के पास एक कच्चा रास्ता भी है, जिससे इसे चारों ओर से पहुंच योग्य बनाया गया है। ऐसे में इसे कृषि भूमि बताकर कम स्टांप शुल्क देना पूरी तरह से धोखाधड़ी मानी गई।