{"_id":"5b9fe8a5867a557ed1018df9","slug":"51537206437-maharajganj-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"न्यायिक कार्य से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
न्यायिक कार्य से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन
Updated Mon, 17 Sep 2018 11:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यायिक कार्य से विरत रहकर वकीलों ने किया प्रदर्शन
फोटो
समस्याओं को दूर कर सुविधा देने की मांग सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोशिएशन के जिला इकाई के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहकर संगठन की समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय के सामने प्रर्दशन किया। डीएम को ज्ञापन सौपकर मौलिक अधिकारों पर हमला करने के मामले की निंदा की। सभी ने एक स्वर में कहा कि न्यायालय परिसर में बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष जगदीश पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया है। बार कांउसिंल आफ इंडिया के निर्देशानुसार अधिवक्ता अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हड़ताल, बहिस्कार, तटस्थ रहने के अधिकारों पर लगी रोक उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है, जिसका संगठन घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा, पेंशन आदि की व्यवस्थाए दी जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम ,अधिवक्ता कल्याण एक्ट बनाया जाए। केरल में दैवी आपदा से प्रभावित अधिवक्ताओं को अहेतुक सहायता 25 लाख रूपया दिया जाए। इस मौके पर अधिवक्ता शंभू पांडेय, इंद्रासन सिंह, सुशील श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, कौशल किशोर पांडेय, दिनेश कुमार गुप्ता, ज्ञानेंद्र मिश्र, वशिष्ठ कुमार मिश्र, किरण बहादुर, रविप्रताप त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
फोटो
समस्याओं को दूर कर सुविधा देने की मांग सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोशिएशन के जिला इकाई के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहकर संगठन की समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय के सामने प्रर्दशन किया। डीएम को ज्ञापन सौपकर मौलिक अधिकारों पर हमला करने के मामले की निंदा की। सभी ने एक स्वर में कहा कि न्यायालय परिसर में बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष जगदीश पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया है। बार कांउसिंल आफ इंडिया के निर्देशानुसार अधिवक्ता अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हड़ताल, बहिस्कार, तटस्थ रहने के अधिकारों पर लगी रोक उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है, जिसका संगठन घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा, पेंशन आदि की व्यवस्थाए दी जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम ,अधिवक्ता कल्याण एक्ट बनाया जाए। केरल में दैवी आपदा से प्रभावित अधिवक्ताओं को अहेतुक सहायता 25 लाख रूपया दिया जाए। इस मौके पर अधिवक्ता शंभू पांडेय, इंद्रासन सिंह, सुशील श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, कौशल किशोर पांडेय, दिनेश कुमार गुप्ता, ज्ञानेंद्र मिश्र, वशिष्ठ कुमार मिश्र, किरण बहादुर, रविप्रताप त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।