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Maharajganj News: रोजगार सृजन के लिए भेजी 42 फाइलें, स्वीकृत एक भी नहीं
Mon, 19 Aug 2024 06:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 19 Aug 2024 06:40 AM IST
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महराजगंज। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए इकाइयों को लगाने के इच्छुक आवेदकों के 42 फाइल को स्वीकृति के लिए जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने निदेशालय को भेजा है, लेकिन अभी तक एक भी इकाई की स्वीकृति नहीं मिली है।
जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 इकाइयों को लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 95.90 लाख का बजट स्वीकृत है।
ग्रामीण और शहरी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है। जनपद में उत्पादन और सेवा के इकाइयों को लगाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 इकाइयों का लक्ष्य मिला है।
इकाइयों को लगाने के लिए जनपद से उद्यमियों ने आवेदन जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिया है। 42 आवेदन को सत्यापित करके खादी ग्रामोद्योग विभाग ने निदेशालय को भेज दिया है, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी एक भी फाइल स्वीकृत होकर नहीं आई और उद्यमी इकाई लगाने के इंतजार में बैठे हैं।
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वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जनपद में 55 इकाइयों को लगाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष इकाई लगाने के लिए 84 लोगों को दो करोड़ 64 लाख 19 हजार रुपये ऋण वितरित हुआ। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक ऋण वितरण और अनुदान के कारण इस वित्तीय वर्ष में फाइलें नहीं पास हो रही हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उद्यमियों को इकाई लगाने और व्यापार करने के लिए 20 लाख से 50 लाख तक ऋण दिया जाता है। लाभार्थियों को ऋण पर अनुदान दिया जाता है। 15 फीसदी से 35 फीसदी तक अनुदान की व्यवस्था है।
इकाई लगाने के इच्छुक आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और 5 लाख से अधिक की उद्यम लगाने और व्यवसाय करने के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
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जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 इकाइयों को लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 95.90 लाख का बजट स्वीकृत है।
ग्रामीण और शहरी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है। जनपद में उत्पादन और सेवा के इकाइयों को लगाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 इकाइयों का लक्ष्य मिला है।
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इकाइयों को लगाने के लिए जनपद से उद्यमियों ने आवेदन जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिया है। 42 आवेदन को सत्यापित करके खादी ग्रामोद्योग विभाग ने निदेशालय को भेज दिया है, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी एक भी फाइल स्वीकृत होकर नहीं आई और उद्यमी इकाई लगाने के इंतजार में बैठे हैं।
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वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जनपद में 55 इकाइयों को लगाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष इकाई लगाने के लिए 84 लोगों को दो करोड़ 64 लाख 19 हजार रुपये ऋण वितरित हुआ। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक ऋण वितरण और अनुदान के कारण इस वित्तीय वर्ष में फाइलें नहीं पास हो रही हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उद्यमियों को इकाई लगाने और व्यापार करने के लिए 20 लाख से 50 लाख तक ऋण दिया जाता है। लाभार्थियों को ऋण पर अनुदान दिया जाता है। 15 फीसदी से 35 फीसदी तक अनुदान की व्यवस्था है।
इकाई लगाने के इच्छुक आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और 5 लाख से अधिक की उद्यम लगाने और व्यवसाय करने के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
