आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने की मांग

ज्ञापन में बताया कि समस्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा जाए। वर्तमान में आ रही परेशानियों को देख निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग को पूर्णता समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने, राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति भत्तों में समानता प्रदान करने, डिप्लोमा इंजीनियर की भांति समस्त राज्य कर्मचारियों को सप्तम वेतनमान के 4600 ग्रेड पे के समतुल्य मैट्रिक्स लेवल को इग्नोर करते हुए 4800 ग्रेड पे के समतुल्य वेतनमान प्रदान करने, 50 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के माध्यम से जबरन सेवानिवृत्ति बंद करने, उपार्जित अवकाश की 300 दिन की सीलिंग सीमा समाप्त करने, सेवानिवृत्ति के समय का नगदीकरण किए जाने, परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने, पदोन्नति हेतु कर्मचारियों की सीआर में अति उत्तम की वैधता समाप्त करने, प्रदेश में नियमित किए कार्यों को पुरानी सेवा को जोड़ते हुए पेंशन का लाभ देने, एक समान तकनीकी एवं शैक्षिक योग्यता पाने वालों को एक समान वेतन किए जाने, प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष किए जाने, मान्यता प्राप्त संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा क्रियान्वित किए जाने, राजस्व संवर्ग सींचपाल पर्यवेक्षक जिलेदार नियमावली 1954 में संशोधन किए जाने, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट संघ की लंबित मांगों के आधार पर चीफ वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति करने सहित 27 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस मौके पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष केदार नाथ तिवारी, परिषद के जनपदीय मंत्री कमलेश कुमार, फार्मेसिस्ट संघ के जिलाध्यक्ष पवन रिछारिया, मंत्री जी एल गौतम, संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिहर नारायण तिवारी संप्रेक्षक/ सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष समिति के जनपदीय मंत्री हेमंत तिवारी, बेसिक शिक्षा से नवनीत कुमार, जसवंत सिंह, अमर सिंह, राधेश्याम ताम्रकार, राम सिंह राजपूत सहित विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।