ललितपुर। जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (रजि) के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण व चेयरमैन जीएसटी काउंसिल भारत सरकार एवं कमिश्नर उप्र राज्य सेवा कर विभाग, वाणिज्यकर भवन के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए जीएसटी कानून में व्याप्त विसंगतियों को अविलंब दूर करने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया कि लगभग 32 माह में जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी कानून में अबतक 937 से अधिक संशोधन किए गए। देश का यह पहला कानून है जिसमें इतने कम समय में इतने अधिक संशोधन किए गए। इन तमाम संशोधनों के बाद भी देश के व्यापारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कर अधिवक्ता इस कानून की विसंगतियों से परेशान हैं। व्यापारियों को इस कानून का पालन करना मुश्किल साबित हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि किए गए संशोधन को वापस लिया जाए, नित नए संशोधन करने से भविष्य में इंस्पेक्टर राज बढे़गा व भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय पदाधिकारी महेन्द्र जैन मयूर, जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, जिला महामंत्री अनिल जैन अंचल, प्रदेश संगठन मंत्री लखन अग्रवाल, अशोक अनौरा, नगर अध्यक्ष महेश जैन मोनू, नगर महामंत्री पंकज बिरधा, मुकेश परिवार, अभय जैन, अनिल बबड़ी, संजीव जैन कप्तान, राजू सुडेले, संजीव जैन, आनंद, अमित, रामप्रकाश साहू, हरीश सिंघई, पार्षद आलोक मयूर, विजय नारियल, पवन रूपाली, मज्जू सोनी, अंकित सतभैया आईटी अध्यक्ष, धर्मेन्द्र जैन, उदयभान सिंह यादव, रोहित शिवाजी, महेश साहू, विनय साहू, सम्यक जैन, रीतेश जैन आदि शामिल रहे।
