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Lalitpur News: विद्यान मंडल दल के सामने बोले विद्युत अफसर...शहर में 23 और गांवों में 18 घंटे हो रही सप्लाई
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- विद्युत आपूर्ति को लेकर विभाग के दावों पर विधायक ने उठाए सवाल
- बोले शहर में 15 से 18 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे दे रहे बिजली
- जिला स्तर पर कमेटी गठित करें जो कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करें : अनूप गुप्ता
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम समिति के सामने विद्युत विभाग के अभियंता ने कहा कि शहर में 23 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह सुनते ही सदर विधायक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विभाग का दावा गलत है, शहर में 15 से 18 और गांव में 8 से 10 घंटे ही सप्लाई मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। कई बार कहने पर बदला जाता है। उपभोक्ता ट्रिपिंग से परेशान हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर समिति ने विभागीय अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार लाएं।
समिति के संयोजक अनूप कुमार गुप्ता ने डीएम को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जाए जो कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करें और परियोजनाओं में विलंब का कारण पता लगाएं ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लेटलतीफी करने वालों की जिम्मेदारी तय की जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा में एआरएम झांसी ने बताया गया कि जनपद डिपो का कार्य पूर्ण हो चुका है। हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जनपद में 5 डिपो का संचालन किया जा रहा है तथा 16 बसों के परमिट के लिए आवेदन कर दिया गया है। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 2018 से 2021 तक चार बिजली घर बनाए गए हैं, साथ ही बिजली घरों में क्षमता वृद्धि का कार्य भी कराया गया है। वर्तमान में आरडीएस का कार्य 87 प्रतिशत पूर्ण है।
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समिति ने इन योजनाओं की जानी हकीकत
उप्र जल निगम ग्रामीण की जनपद में 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं संचालित हैं, सभी में इंटेक वेल व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है। परियोजनाओं से 549 के सापेक्ष 444 ग्रामों में आपूर्ति की जा रही है, शेष कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की समीक्षा में कृषि अधिकारी राजीव कुमार भारती ने बताया कि गया खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए निगम के माध्यम से 90 प्रतिशत बीज प्राप्त होता है। जिसे नियमानुसार किसानों में वितरण किया जाता है। यूपी सिडको के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में तीन परियोजनाओं में से एक पूर्ण है और दो को 2025 तक कर पूर्ण किया जाना है। राज्यसेतु निर्माण निगम ने बताया गया कि जनपद में 10 परियोजनाएं लक्षित थीं, सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश मध्य विकास निगम की समीक्षा में सहायक निदेशक ने बताया गया कि जनपद में 5 जलाशय चल रहे हैं, जिनका कांट्रेक्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में 8 परियोजना लक्षित हैं। जिनमें से एक पूर्ण है तथा शेष सात पर कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में पुलिसकर्मियों के लिए बैरक के निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण होना था किंतु लिफ्ट के कार्य के कारण विलंब हुआ है। साथ ही विद्युत कनेक्शन के लिए 6 माह पूर्व आवेदन किया गया था जो भी लंबित है, इस पर समिति ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। राज्य पर्यटन निगम के समीक्षा में जनपद में 13 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर बताया गया।
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ये रहे मौजूद
समिति के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह, कीरत सिंह, देवेंद्र, राहुल राजपूत, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक, सीडीओ कमलाकांत पांडेय, सीएमओ डॉ. इंतियाज अहमद, डीएफओ गौतम सिंह, डीडीओ केएन पांडेय, पीडी दीपक यादव, कृषि उप निदेशक वीके दुबे उपस्थित रहे।
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- बोले शहर में 15 से 18 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे दे रहे बिजली
- जिला स्तर पर कमेटी गठित करें जो कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करें : अनूप गुप्ता
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम समिति के सामने विद्युत विभाग के अभियंता ने कहा कि शहर में 23 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह सुनते ही सदर विधायक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विभाग का दावा गलत है, शहर में 15 से 18 और गांव में 8 से 10 घंटे ही सप्लाई मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। कई बार कहने पर बदला जाता है। उपभोक्ता ट्रिपिंग से परेशान हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर समिति ने विभागीय अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार लाएं।
समिति के संयोजक अनूप कुमार गुप्ता ने डीएम को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जाए जो कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करें और परियोजनाओं में विलंब का कारण पता लगाएं ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लेटलतीफी करने वालों की जिम्मेदारी तय की जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा में एआरएम झांसी ने बताया गया कि जनपद डिपो का कार्य पूर्ण हो चुका है। हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जनपद में 5 डिपो का संचालन किया जा रहा है तथा 16 बसों के परमिट के लिए आवेदन कर दिया गया है। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 2018 से 2021 तक चार बिजली घर बनाए गए हैं, साथ ही बिजली घरों में क्षमता वृद्धि का कार्य भी कराया गया है। वर्तमान में आरडीएस का कार्य 87 प्रतिशत पूर्ण है।
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समिति ने इन योजनाओं की जानी हकीकत
उप्र जल निगम ग्रामीण की जनपद में 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं संचालित हैं, सभी में इंटेक वेल व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है। परियोजनाओं से 549 के सापेक्ष 444 ग्रामों में आपूर्ति की जा रही है, शेष कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की समीक्षा में कृषि अधिकारी राजीव कुमार भारती ने बताया कि गया खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए निगम के माध्यम से 90 प्रतिशत बीज प्राप्त होता है। जिसे नियमानुसार किसानों में वितरण किया जाता है। यूपी सिडको के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में तीन परियोजनाओं में से एक पूर्ण है और दो को 2025 तक कर पूर्ण किया जाना है। राज्यसेतु निर्माण निगम ने बताया गया कि जनपद में 10 परियोजनाएं लक्षित थीं, सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश मध्य विकास निगम की समीक्षा में सहायक निदेशक ने बताया गया कि जनपद में 5 जलाशय चल रहे हैं, जिनका कांट्रेक्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में 8 परियोजना लक्षित हैं। जिनमें से एक पूर्ण है तथा शेष सात पर कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में पुलिसकर्मियों के लिए बैरक के निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण होना था किंतु लिफ्ट के कार्य के कारण विलंब हुआ है। साथ ही विद्युत कनेक्शन के लिए 6 माह पूर्व आवेदन किया गया था जो भी लंबित है, इस पर समिति ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। राज्य पर्यटन निगम के समीक्षा में जनपद में 13 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर बताया गया।
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समिति के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह, कीरत सिंह, देवेंद्र, राहुल राजपूत, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक, सीडीओ कमलाकांत पांडेय, सीएमओ डॉ. इंतियाज अहमद, डीएफओ गौतम सिंह, डीडीओ केएन पांडेय, पीडी दीपक यादव, कृषि उप निदेशक वीके दुबे उपस्थित रहे।
