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Lalitpur News: आईजीआरएस निस्तारण में 96 निगेटिव फीडबैक पर एडीएम ने की नाराजगी व्यक्त
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- अधिकारियों को स्वयं जाकर शिकायतें निस्तारण के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में निगेटिव फीडबैक की समीक्षा की। शिकायत निस्तारण में 96 निगेटिव फीडबैक पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जनशिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने एक-एककर सभी निगेटिव फीडबैक संदभों की समीक्षा की और रैंडम आधार पर शिकायकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता की। अपर जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करते हुए मौके पर ही अधिकारियों से निस्तारण का भरोसा दिलाया। साथ ही अधिकारियों को शिकायतकर्ता से बात कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन नियमित रूप से आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करें और लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। बैठक में बताया कि इस माह में 96 निगेटिव फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्युत, आबकारी, चिकित्सा, परिवहन, लघु सिंचाई, उद्योग, बांट माप, शिक्षा, जल निगम, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास, पशु चिकित्सा, जिला पंचायत, मनरेगा, पूर्ति, यूनानी, बाल विकास, युवा कल्याण आदि विभागों के संदर्भ शामिल हैं, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। बैठक में ई-डिस्ट्रिक मैनेजर अंशुल खरे ने कहा कि लंबित प्रकरणों को आगामी दिवसों में निस्तारण करा लें, संदर्भों के निस्तारण में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे ई-गवर्नेंस सेल आकर सहायता ले सकते हैं। बैठक में सभी जनपदस्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में निगेटिव फीडबैक की समीक्षा की। शिकायत निस्तारण में 96 निगेटिव फीडबैक पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जनशिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने एक-एककर सभी निगेटिव फीडबैक संदभों की समीक्षा की और रैंडम आधार पर शिकायकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता की। अपर जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करते हुए मौके पर ही अधिकारियों से निस्तारण का भरोसा दिलाया। साथ ही अधिकारियों को शिकायतकर्ता से बात कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन नियमित रूप से आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करें और लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। बैठक में बताया कि इस माह में 96 निगेटिव फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्युत, आबकारी, चिकित्सा, परिवहन, लघु सिंचाई, उद्योग, बांट माप, शिक्षा, जल निगम, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास, पशु चिकित्सा, जिला पंचायत, मनरेगा, पूर्ति, यूनानी, बाल विकास, युवा कल्याण आदि विभागों के संदर्भ शामिल हैं, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। बैठक में ई-डिस्ट्रिक मैनेजर अंशुल खरे ने कहा कि लंबित प्रकरणों को आगामी दिवसों में निस्तारण करा लें, संदर्भों के निस्तारण में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे ई-गवर्नेंस सेल आकर सहायता ले सकते हैं। बैठक में सभी जनपदस्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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