पंचायत घरों का निर्माण पूरा होने के बाद ही दूसरी योजना पर होगा काम

ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना कराने के लिए शासन ने फिर जारी की गाइड
लखीमपुर खीरी। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना जल्द से जल्द कराने के लिए शासन ने पुन: गाइड लाइन जारी की है। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत घर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उनमें पंचायत घर का निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अन्य योजनाओं के काम प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं प्रत्येक ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण के लिए फर्नीचर और कंप्यूटर समेत उपकरणों की खरीद करने के लिए 1.75 लाख धनराशि खर्च करने की अनुमति दी गई है।
जनपद की कुल 1165 ग्राम पंचायतों में से 412 ग्राम पंचायतों में पिछले वर्ष से पंचायत भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके सापेक्ष 299 ग्राम पंचायतों में पंचायत घर पूर्ण हो गए हैं, जबकि 113 ग्राम पंचायतों में अभी पंचायत घरों का निर्माण नहीं हो पाया है। शासन ने 15 अगस्त 2021 से ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए ग्राम सचिवालयों की स्थापना जरूरी है।
डीपीआरओ सौम्य शील सिंह ने बताया कि सबसे पहले पंचायत भवन का निर्माण पूर्ण कराना है, जिसके बाद ही खड़ंजा-नाली आदि कार्य कराए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सचिवालय के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर उपकरण की खरीद निर्धारित मानक के अनुसार ग्राम पंचायतों को जेम पोर्टल के माध्यम से करनी है, जिसके बिल बाउचर को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी ब्लॉक में एक ही फर्म या सप्लायर से सामग्री की आपूर्ति हुई तो संबंधित अधिकारियों, प्रधान के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर के चयन की कार्रवाई ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा की जाएगी। अत: तीन स्तरों (ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर) पर जमा किए गए आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद आवेदक को अवश्य उपलब्ध कराई जाए।