धान की हलिंग पर 200 रुपये प्रति क्विंटल खर्चा, मिल रहे 10 रुपये

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को एक ज्ञापन डीएम डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया को दिया। इसके बाद जिला खाद्य विपणन अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याएं गिनाईं।
मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम चंद अग्रवाल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को दिए ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि सरकार द्वारा धान में 67 प्रतिशत चावल की रिकवरी ली जाती है, लेकिन 60 से 62 प्रतिशत तक चावल की रिकवरी हो रही है। इससे मिलर्स को सीएमआर में नुकसान उठाना पड़ रहा है।
चावल में 25 प्रतिशत तक ब्रोकन की छूट मिली है, लेकिन वर्तमान में धान की क्वालिटी अच्छी न होने से 45 से 50 प्रतिशत तक चावल में ब्रोकन हो रहा है। इससे एफसीआई में सीएमआर की डिलीवरी में समस्या आ रही है। इसके अलावा क्रय केंद्रों पर धान में 17 प्रतिशत तक नमी को स्वीकार किया जाता है, लेकिन चावल में 14 प्रतिशत तक नमी स्वीकार की जाती हैै।
राइस मिलर्स ने कहा है कि धान और चावल की डिलीवरी और चालान को सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन मिलर्स के भुगतान आदि की प्रक्रिया को अब तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। इससे मिलर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन-चार वर्षों के पुराने बिल रुके हुए हैं। प्रतिनिधि मंडल में दीपक अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह अजमानी, घनश्याम अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, खलिक अहमद मंसूरी शामिल रहे।
धान खरीद के लिए एजेंसियों से क्रय केंद्रों के मांगे प्रस्ताव
लखीमपुर खीरी। सरकारी धान खरीद के पर्यवेक्षण, क्रियान्वन एवं अनुश्रवण के लिए डीएम डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया ने एडीएम अरुण कुमार सिंह को प्रभारी अधिकारी धान खरीद नामित किया है। एडीएम ने धान क्रय केंद्रों की स्थापना के लिए सभी क्रय एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी लालमणि पांडेय ने बताया कि अभी तक किसी एजेंसी ने क्रय केंद्र खोलने के प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराए हैं। धान क्रय केंद्रों का तहसीलवार, ब्लॉकवार, न्याय पंचायतवार प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिए हैं। संवाद