चुनाव की आहट से ग्राम पंचायतों में भुगतान को लेकर घमासान

चालू वित्त वर्ष के शुरू से ही लॉकडाउन हो जाने से ग्राम पंचायतों में भी करीब पांच माह तक कामकाज बाधित रहा। राज्य वित्त और 15वें वित्त से मिलने वाली धनराशि से गांवों में परिसंपत्तियों के मरम्मत कार्य, पेयजल व्यवस्था को सुचारु करने समेत कई अन्य तरह के कार्य कराए जाने थे। 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को मिली रकम अभी खातों में ही पड़ी है, जिसका भुगतान फर्मों को कराने के लिए प्रधानों और सचिवों में खलबली मची है। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है और फरवरी में चुनाव कराए जाने की अटकलें भी हैं। लिहाजा प्रधान और सचिव 15वें वित्त की धनराशि को जल्द भुगतान कराने की जुगत में लग गए हैं। सूत्र बताते हैं कि कई ग्राम पंचायतों में फर्जी वर्क आईडी बनाकर धनराशि हड़पने का प्रयास प्रधान और सचिव कर रहे हैं। हालांकि इसकी अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का 15वें वित्त आयोग की धनराशि से भुगतान किया जाना है। ग्राम पंचायतों में वर्क आईडी जनरेट करके भुगतान के लिए बिल लगाए जा रहे हैं। जिन पंचायतों के भुगतान अप्रूव हुए हैं, वह संबंधित फर्मों को भुगतान कर रही हैं।
-मनोज कुमार, डीपीआरओ