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वरासत अभियान में आए 6646 आवेदन, 1209 के निस्तारण के आदेश
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लखीमपुर खीरी। जनपद में चलाए जा रहे जमीनों की वरासत अभियान में 15 दिसंबर से अब तक कुल 6646 आनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही इनके निस्तारण की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे अब तक 1209 आवेदनों का निस्तारण कराते हुए एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वरासत अभियान के तहत 15 जनवरी 2021 तक आनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही आवेदनों के निस्तारण का काम जारी है, जो 31 जनवरी 2021 तक चलेगा।
सभी सात तहसीलों में जमीन की वरासत के मामले पहले से ही काफी संख्या में दर्ज हैं, जिनमें विभिन्न विवादों के चलते सैकड़ों मामले कई सालों से लंबित हैं। राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत उत्तराधिकार व वरासत के लिए कुल 27539 आवेदन दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लेखपाल स्तर से 23186 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों में 1089 मामले निर्धारित समय सीमा के बीतने के बाद भी लंबित पड़े हैं, जबकि 3264 मामले अभी निर्धारित समय सीमा के अंदर ही चल रहे हैैं। राजस्व निरीक्षक स्तर पर पहुंचे 23186 मामलों में 640 मामले निरस्त किए जा चुके हैं। ग्राम राजस्व समिति की बैठक के बाद 517 मामले विवाद के चलते तहसीलदार कोर्ट में भेजे गए हैं। शेष 18438 अविवादित मामलों में आदेश जारी किए जा चुके हैं। ग्राम राजस्व समिति की बैठक कई दिनों से नहीं हुई है, जिससे 3591 आवेदन पत्र लंबित हैं।
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प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए वरासत अभियान में अब तक 6646 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1209 मामले निस्तारित कर आदेश जारी किए गए हैं। 15 जनवरी 2021 तक आनलाइन आवेदन वेबसाइट बीओरआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर दर्ज किए जाएंगे। इन आवेदनों को प्राथमिकता से 31 जनवरी तक निस्तारित किए जाएंगे।
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-अरुण कुमार सिंह, एडीएम
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सभी सात तहसीलों में जमीन की वरासत के मामले पहले से ही काफी संख्या में दर्ज हैं, जिनमें विभिन्न विवादों के चलते सैकड़ों मामले कई सालों से लंबित हैं। राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत उत्तराधिकार व वरासत के लिए कुल 27539 आवेदन दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लेखपाल स्तर से 23186 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों में 1089 मामले निर्धारित समय सीमा के बीतने के बाद भी लंबित पड़े हैं, जबकि 3264 मामले अभी निर्धारित समय सीमा के अंदर ही चल रहे हैैं। राजस्व निरीक्षक स्तर पर पहुंचे 23186 मामलों में 640 मामले निरस्त किए जा चुके हैं। ग्राम राजस्व समिति की बैठक के बाद 517 मामले विवाद के चलते तहसीलदार कोर्ट में भेजे गए हैं। शेष 18438 अविवादित मामलों में आदेश जारी किए जा चुके हैं। ग्राम राजस्व समिति की बैठक कई दिनों से नहीं हुई है, जिससे 3591 आवेदन पत्र लंबित हैं।
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प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए वरासत अभियान में अब तक 6646 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1209 मामले निस्तारित कर आदेश जारी किए गए हैं। 15 जनवरी 2021 तक आनलाइन आवेदन वेबसाइट बीओरआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर दर्ज किए जाएंगे। इन आवेदनों को प्राथमिकता से 31 जनवरी तक निस्तारित किए जाएंगे।
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-अरुण कुमार सिंह, एडीएम
