{"_id":"5e4c35128ebc3ef29b2d4bfa","slug":"civcamenities-lakhimpur-news-bly396449237","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईवे के किनारे की जमीनों की मुआवजा दर देख किसान भड़के","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईवे के किनारे की जमीनों की मुआवजा दर देख किसान भड़के
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लखीमपुर खीरी। 10 साल पहले आवास विकास परिषद ने राजापुर आवासीय योजना के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर ली गईं थीं, जिसके बाद से किसानों का उत्पीड़न जारी हैै। हाईकोर्ट के दखल के बाद परिषद ने मुआवजा की दरें निर्धारित करके किसानों को नोटिस भेज दी हैं, जिसे देखकर किसानों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। पीलीभीत-बस्ती हाईवे के किनारे स्थित कीमती जमीनों का मुआवजा 17.91 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है, जो सर्किल रेट (134.70 रुपये प्रति वर्ग फुट) से बहुत कम है। जबकि इन जमीनों को बाजार मूल्य एक हजार से 1200 रुपये प्रति वर्ग फुट है। जमीनों को कौड़ियों के भाव में खरीदे जाने की साजिश से भड़के किसानों ने मंगलवार को आवास विकास परिषद के खिलाफ नारेबाजी की और आंदोलन की रणनीति बनाई।
वर्ष 2010 में 165 किसानों की 317 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के बाद 2016-17 में अफसरों ने सर्किल रेट 88 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का दोगुना मुआवजा देने की बात कही थी। इसके बाद कुछ किसानों ने सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने की मांग उठाई थी, जिसके बाद परिषद के अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इससे नाराज किसानों ने अगस्त 2019 में जमीन का सीमांकन करने आए आवास विकास परिषद के अधिकारियों को रास्ते में ही घेर लिया था। तब अधिकारियों ने राजापुर पुलिस चौकी में शरण ली थी। तब भी किसानों ने राजापुर पुलिस चौकी पर प्रदर्शन कर आवास विकास परिषद को जमीन देने से इनकार किया था। इसके बाद चार और पांच अक्तूबर को अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) कार्यालय के कर्मचारियों ने किसानों को नोटिस देकर आपत्तियां जमा कराई, लेकिन इसमें किसी जिम्मेदार अधिकारी के न आने से एकतरफा सुनवाई रही। करीब 250 किसानों ने आपत्तियों जमा करके अपनी जमीन आवास विकास परिषद को देने से इनकार किया था। आवास विकास परिषद और किसानों के बीच कई बार संघर्ष की नौबत भी आई, इस पर एसडीएम सदर ने करीब 10 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया। इसके बावजूद किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए तत्पर हैं। कौड़ियो के भाव मुआवजा निर्धारित किए जाने से एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन करने का मूड बनाया है।
तो पुराने एक्ट पर ही कर दिया मुआवजा निर्धारण
जमीन अधिग्रहण के लिए एक जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 प्रभावी है। इसी कानून के मुताबिक ही आवास विकास परिषद बहराइच और लखनऊ की योजनाओं में अवार्ड घोषित कर चुका है, लेकिन लखीमपुर में पुराने कानून के तहत अवार्ड घोषित कर दिया है। जमीन स्वामी राममूर्ति वर्मा, चेतराम, शिवभगवान, मासूक अली, शुभम पोद्दार आदि किसानों ने आवास विकास परिषद द्वारा घोषित मुआवजा दरों को किसानों के साथ अन्याय बताया है। इसके लिए वे डीएम से शिकायत करेेंगे।
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किसानों को नोटिस जारी कर दिया है। वह मुआवजा लेने के लिए आधार कार्ड, पेन कार्ड, एकल बचत खाते की फोटो कापी आदि प्रपत्र हमारे आफिस में जमा करेंगे। इसके बाद उस किसान को चालान जारी करेंगे, जिस पर आगे की कार्रवाई डीएम द्वारा की जाएगी। मुआवजा की दरों को लेकर जिसे आपत्ति है वह अर्जन अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं। आवास विकास परिषद ने 33 करोड़ रुपये डीएम लखीमपुर के खाते में भेज दिया है।
-रामअरज, अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण), लखनऊ
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वर्ष 2010 में 165 किसानों की 317 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के बाद 2016-17 में अफसरों ने सर्किल रेट 88 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का दोगुना मुआवजा देने की बात कही थी। इसके बाद कुछ किसानों ने सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने की मांग उठाई थी, जिसके बाद परिषद के अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इससे नाराज किसानों ने अगस्त 2019 में जमीन का सीमांकन करने आए आवास विकास परिषद के अधिकारियों को रास्ते में ही घेर लिया था। तब अधिकारियों ने राजापुर पुलिस चौकी में शरण ली थी। तब भी किसानों ने राजापुर पुलिस चौकी पर प्रदर्शन कर आवास विकास परिषद को जमीन देने से इनकार किया था। इसके बाद चार और पांच अक्तूबर को अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) कार्यालय के कर्मचारियों ने किसानों को नोटिस देकर आपत्तियां जमा कराई, लेकिन इसमें किसी जिम्मेदार अधिकारी के न आने से एकतरफा सुनवाई रही। करीब 250 किसानों ने आपत्तियों जमा करके अपनी जमीन आवास विकास परिषद को देने से इनकार किया था। आवास विकास परिषद और किसानों के बीच कई बार संघर्ष की नौबत भी आई, इस पर एसडीएम सदर ने करीब 10 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया। इसके बावजूद किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए तत्पर हैं। कौड़ियो के भाव मुआवजा निर्धारित किए जाने से एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन करने का मूड बनाया है।
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तो पुराने एक्ट पर ही कर दिया मुआवजा निर्धारण
जमीन अधिग्रहण के लिए एक जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 प्रभावी है। इसी कानून के मुताबिक ही आवास विकास परिषद बहराइच और लखनऊ की योजनाओं में अवार्ड घोषित कर चुका है, लेकिन लखीमपुर में पुराने कानून के तहत अवार्ड घोषित कर दिया है। जमीन स्वामी राममूर्ति वर्मा, चेतराम, शिवभगवान, मासूक अली, शुभम पोद्दार आदि किसानों ने आवास विकास परिषद द्वारा घोषित मुआवजा दरों को किसानों के साथ अन्याय बताया है। इसके लिए वे डीएम से शिकायत करेेंगे।
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किसानों को नोटिस जारी कर दिया है। वह मुआवजा लेने के लिए आधार कार्ड, पेन कार्ड, एकल बचत खाते की फोटो कापी आदि प्रपत्र हमारे आफिस में जमा करेंगे। इसके बाद उस किसान को चालान जारी करेंगे, जिस पर आगे की कार्रवाई डीएम द्वारा की जाएगी। मुआवजा की दरों को लेकर जिसे आपत्ति है वह अर्जन अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं। आवास विकास परिषद ने 33 करोड़ रुपये डीएम लखीमपुर के खाते में भेज दिया है।
-रामअरज, अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण), लखनऊ
