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सभी एडीओ के वेतन आहरण पर रोक लगी
Lakhimpur
Updated Sat, 29 Nov 2014 05:31 AM IST
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डीपीआरओ ने नोटिस जारी कर किया तलब
उपभोग प्रमाणपत्र जमा करने पर ही मिल सकेगा वेतन
क्षेत्र और ग्राम पंचायतों को भी नहीं मिलेगी धनराशि
लखीमपुर खीरी। राज्य वित्त और 13वें वित्त आयोग से मिला धन व्यय करने के बाद ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों ने उपभोग प्रमाणपत्र नहीं दिया है। इस पर सीडीओ नितीश कुमार ने नाराजगी जताई। वहीं डीपीआरओ योगेंद्र कटियार ने समस्त ब्लाकों के एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर उपभोग प्रमाणपत्र की हार्ड कापी मांगी है। साथ ही समस्त एडीओ पंचायत का माह अक्तूबर के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। वहीं प्रमाणपत्र न मिलने तक क्षेत्र और ग्राम पंचायतों को धनराशि जारी करने पर रोक लगाई गई है।
वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को दी गई धनराशि के सापेक्ष 30 सितंबर 2014 तक व्यय की गई धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर सात नवंबर 2014 तक जमा करना था, लेकिन अभी तक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों ने उपभोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। सीडीओ नितीश कुमार ने इसे खेदजनक बताया। डीपीआरओ योगेंद्र कटियार ने बताया कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को जारी की जाने वाली अगली किस्त जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
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उपभोग प्रमाणपत्र जमा करने पर ही मिल सकेगा वेतन
क्षेत्र और ग्राम पंचायतों को भी नहीं मिलेगी धनराशि
लखीमपुर खीरी। राज्य वित्त और 13वें वित्त आयोग से मिला धन व्यय करने के बाद ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों ने उपभोग प्रमाणपत्र नहीं दिया है। इस पर सीडीओ नितीश कुमार ने नाराजगी जताई। वहीं डीपीआरओ योगेंद्र कटियार ने समस्त ब्लाकों के एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर उपभोग प्रमाणपत्र की हार्ड कापी मांगी है। साथ ही समस्त एडीओ पंचायत का माह अक्तूबर के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। वहीं प्रमाणपत्र न मिलने तक क्षेत्र और ग्राम पंचायतों को धनराशि जारी करने पर रोक लगाई गई है।
वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को दी गई धनराशि के सापेक्ष 30 सितंबर 2014 तक व्यय की गई धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर सात नवंबर 2014 तक जमा करना था, लेकिन अभी तक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों ने उपभोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। सीडीओ नितीश कुमार ने इसे खेदजनक बताया। डीपीआरओ योगेंद्र कटियार ने बताया कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को जारी की जाने वाली अगली किस्त जारी करने पर रोक लगा दी गई है।
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