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Kushinagar News: लापरवाही पर एसडीएम ने छह लेखपालों का वेतन रोका
Sun, 04 Jan 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 04 Jan 2026 12:27 AM IST
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कसया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना को लेकर शनिवार को कसया एसडीएम ने तहसील सभागार में समीक्षा बैठक की। जिसमें गंभीर लापरवाही सामने आने आई। योजना के अंतर्गत 35 फाइल लंबित पाई गई। जिसमें छह फाइलें योजना के तहत निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न किए जाने पर छह लेखपालों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया।
योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे किसान, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उनके परिजनों को सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर फाइल आगे भेजना अनिवार्य है। संबंधित मामलों में 30 दिन की निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद 37 दिन हो चुके हैं और फाइलें जमा नहीं की गई।
इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसडीएम डॉ. संतराज सिंह बघेल ने संबंधित लेखपाल राजन मिश्रा, अजय दुबे, सुरेश गुप्ता, गौरव प्रताप सिंह, अशोक कन्नौजिया एवं शैलेश दुबे के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर फाइलें जमा नहीं की गई तो निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा गरीब और पीड़ित किसान परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे किसान, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उनके परिजनों को सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर फाइल आगे भेजना अनिवार्य है। संबंधित मामलों में 30 दिन की निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद 37 दिन हो चुके हैं और फाइलें जमा नहीं की गई।
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इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसडीएम डॉ. संतराज सिंह बघेल ने संबंधित लेखपाल राजन मिश्रा, अजय दुबे, सुरेश गुप्ता, गौरव प्रताप सिंह, अशोक कन्नौजिया एवं शैलेश दुबे के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर फाइलें जमा नहीं की गई तो निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा गरीब और पीड़ित किसान परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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