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Kushinagar News: जमीन पर कब्जा का आरोप लगाकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन
Tue, 17 Feb 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 17 Feb 2026 02:36 AM IST
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कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करते जंगल बेलवा गांव के लोग।स्रोत-सोशल मीडिया
पडरौना। पडरौना तहसील क्षेत्र के जंगल बेलवा गांव के 20 से अधिक लोगों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। डीएम को संबोधित मांग पत्र देकर आरोप लगाया कि पट्टे की जमीन पर कुछ भू माफिया ने कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर विवाद कर रहे हैं। पट्टे की जमीन को मुक्त कराने की मांग की।
ग्रामीणों के अनुसार, आराजी संख्या 108 में प्रति व्यक्ति 0.121 हेक्टेयर भूमि का पट्टा उन्हें कृषि और जीविकोपार्जन के लिए दिया गया था। उनका कहना है कि मौके पर केवल लगभग पांच कट्ठा जमीन पर ही पट्टेदारों का कब्जा है, जबकि शेष भूमि पर कथित रूप से भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ितों का कहना है कि इस जमीन के अलावा उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी पूरी जमीन मिलने की रिपोर्ट लगा देते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति अलग है। एक महिला ग्रामीण ने बताया कि उसे सरकारी आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन दबंगों द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। उसने प्रशासन से जमीन खाली कराकर मकान निर्माण कराने की मांग की, ताकि उसके बच्चों को छत मिल सके। ज्ञापन में प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा हटाने और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रभावित परिवारों में अधिकांश मुसहर और दलित समाज से हैं, जो प्रभावशाली लोगों के खिलाफ स्वयं कार्रवाई कराने में सक्षम नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दिया कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस दौरान शंकर, रामस्वरूप, बंधु, संतु, जागरूक, जगनाथ, जगदीश सहित कई ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।
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ग्रामीणों के अनुसार, आराजी संख्या 108 में प्रति व्यक्ति 0.121 हेक्टेयर भूमि का पट्टा उन्हें कृषि और जीविकोपार्जन के लिए दिया गया था। उनका कहना है कि मौके पर केवल लगभग पांच कट्ठा जमीन पर ही पट्टेदारों का कब्जा है, जबकि शेष भूमि पर कथित रूप से भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ितों का कहना है कि इस जमीन के अलावा उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी पूरी जमीन मिलने की रिपोर्ट लगा देते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति अलग है। एक महिला ग्रामीण ने बताया कि उसे सरकारी आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन दबंगों द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। उसने प्रशासन से जमीन खाली कराकर मकान निर्माण कराने की मांग की, ताकि उसके बच्चों को छत मिल सके। ज्ञापन में प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा हटाने और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रभावित परिवारों में अधिकांश मुसहर और दलित समाज से हैं, जो प्रभावशाली लोगों के खिलाफ स्वयं कार्रवाई कराने में सक्षम नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दिया कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस दौरान शंकर, रामस्वरूप, बंधु, संतु, जागरूक, जगनाथ, जगदीश सहित कई ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।
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