कालाबाजारी में दागदार हो सकते हैं अफसरों के दामन

क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से भ्रष्टाचारियों की बांछें खिल गई हैं। वे गरीबों के नाम आने वाले सरकारी सस्ते अनाज की योजना बद्ध तरीके से कमीशन खोरी के बल पर कालाबाजारी करवाने में लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि विपणन विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी अधिक गहरी हो गई है कि उसे उखाड़ना आसान नहीं है। अमर उजाला जनहित में अभियान चलाकर खबर के माध्यम से भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि क्षेत्र के एक अधिकारी को छोड़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए कोई अफसर ईमानदारी से पहल नहीं कर रहा है। जिम्मेदार पद पर बैठे लोग भी सब कुछ जानने के बाद भी जानबूझ कर अनजान बने रहते हैं।