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15 दिन में अलट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ करें कार्रवाई : जिलाधिकारी
Sun, 01 Nov 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 01 Nov 2026 12:58 AM IST
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कानपुर देहात। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कपिल सिंह, सीडीओ विधान जायसवाल, जिलाधिकारी कपिल सिंह की मौजूदगी में हुई। जिलाधिकारी ने जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की 15 दिन के अंदर जांच करने व अवैध रूप से संचालित सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि जनपद की प्रत्येक गर्भवती महिला एवं बच्चे का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराए जाने व संस्थागत प्रसव बढ़ाए जाएं। कहा सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भवती महिलाओं को समय से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का समय से शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा आरबीएसके की टीमें विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित भ्रमण कर कमजोर, कुपोषित एवं विशेष स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को चिह्नित करें तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से जोड़ें। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया।
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इसके अलावा जिले में 19 नवंबर से सात दिसंबर 2026 तक संचालित होने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित दवा खिलाई जाए। यह अभियान जनपद के सात लक्षित विकासखंडों में संचालित किया जाएगा। सरवनखेड़ा, मैथा एवं संदलपुर विकासखंड को अभियान से पृथक किया गया है। यहां सीएमओ डॉ. जयगोविंद, एसीएमओ डॉ. सुखलाल वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉ. आशीष वाजपेयी आदि मौजूद रहे।
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बैठक में जिलाधिकारी ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि जनपद की प्रत्येक गर्भवती महिला एवं बच्चे का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराए जाने व संस्थागत प्रसव बढ़ाए जाएं। कहा सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भवती महिलाओं को समय से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का समय से शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा आरबीएसके की टीमें विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित भ्रमण कर कमजोर, कुपोषित एवं विशेष स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को चिह्नित करें तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से जोड़ें। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया।
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इसके अलावा जिले में 19 नवंबर से सात दिसंबर 2026 तक संचालित होने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित दवा खिलाई जाए। यह अभियान जनपद के सात लक्षित विकासखंडों में संचालित किया जाएगा। सरवनखेड़ा, मैथा एवं संदलपुर विकासखंड को अभियान से पृथक किया गया है। यहां सीएमओ डॉ. जयगोविंद, एसीएमओ डॉ. सुखलाल वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉ. आशीष वाजपेयी आदि मौजूद रहे।