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रेमडेसिविर प्रकरण: दो फार्मासिस्ट समेत 10 नर्सिंग स्टाफ निलंबित, जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई
Fri, 09 Jul 2021 12:45 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 09 Jul 2021 12:45 PM IST
सार
कानपुर जिलाधिकारी का आदेश पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रेमडेसिविर प्रकरण में दो फार्मासिस्ट समेत 10 नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया है।
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कानपुर हैलट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
फर्जी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करने के मामले में दो फार्मासिस्ट समेत 10 नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। मामले के खुलासे के बाद कराई गई जांच दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने जीएसवीएम कालेज प्रबंधन इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
गुरुवार को जिलाधिकारी का आदेश मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मिल गया। इसमें दो फार्मासिस्ट नागेंद्र वाजपेयी और संजीव सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था। साथ ही सिस्टर इंचार्ज अंजुलिका मिश्रा और न्यूरो साइंसेज कोविड अस्पताल के हर तल के दो-दो नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। सिस्टर इंचार्ज तो पहले से निलंबित हैं।
अन्य कर्मचारियों को गुरुवार रात निलंबित कर दिया गया। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि शुक्रवार को कार्रवाई का ब्योरा जारी किया जाएगा। साथ ही तीन साल से एक सीट पर जमे फार्मासिस्ट और दूसरे कर्मचारियों का पटल भी बदला जाएगा। बता दें कि प्रकरण का खुलासा होने के बाद पहले हैलट की टीम ने जांच की थी, उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी।
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गुरुवार को जिलाधिकारी का आदेश मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मिल गया। इसमें दो फार्मासिस्ट नागेंद्र वाजपेयी और संजीव सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था। साथ ही सिस्टर इंचार्ज अंजुलिका मिश्रा और न्यूरो साइंसेज कोविड अस्पताल के हर तल के दो-दो नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। सिस्टर इंचार्ज तो पहले से निलंबित हैं।
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अन्य कर्मचारियों को गुरुवार रात निलंबित कर दिया गया। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि शुक्रवार को कार्रवाई का ब्योरा जारी किया जाएगा। साथ ही तीन साल से एक सीट पर जमे फार्मासिस्ट और दूसरे कर्मचारियों का पटल भी बदला जाएगा। बता दें कि प्रकरण का खुलासा होने के बाद पहले हैलट की टीम ने जांच की थी, उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी।
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