मंडी व्यवस्था होगी मजबूत, ई-मार्केंटिंग में बढ़ रहे कदम : राधा मोहन सिंह

अकबरपुर डिग्री कॉलेज सभागार में जिलेभर से किसान व कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार गांव, गरीब व किसान के लिए समर्पित है। कृषि कानूनों को किसानों के हित के लिए लाया गया है। कहा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान राष्ट्रीय किसान आयोग बना था। 2006 में किसानों के उत्थान के लिए सुझाव दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि सुधार के लिए वर्ष भर में 75 हजार करोड़ रुपये सरकारी खजाने से किसानों को दिए।
कहा कि 2009 से 2010 तक कृषि मंत्रालय का बजट 12 हजार करोड़ रुपये था। मोदी की सरकार ने कृषि बजट 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का कर दिया है। कांट्रैक्ट फार्मिंग निजी एजेंसियों को उत्पाद खरीदने की अनुमति देगा। कांट्रैक्ट केवल उत्पाद के लिए होगा। खेतिहर भूमि को अलग रखा गया है। नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इससे पूर्व कार्यक्रम में आने वाले किसानों का महिलाओं ने तिलक कर स्वागत किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान सांसद भानु प्रताप वर्मा, राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, विधायक प्रतिभा शुक्ला, विनोद कटियार, निर्मला संखवार, क्षेत्रीय मंत्री पूनम शंखवार, कार्यक्रम संयोजक राहुल अग्निहोत्री, राजेंद्र सिंह चौहान, डॉ विवेक द्विवेदी, डॉ सतीश शुक्ला, ज्योत्सना कटियार, व्यापारी नेता श्याम मोहन दुबे, मलखान सिंह चौहान, भाजयुमो जिलाध्यक्ष परवेश कटियार, धनंजय पांडेय, जिला मीडिया प्रभारी विकास मिश्रा आदि रहे।