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Kanpur: श्यामलाल पाल बोले- एसआईआर की आड़ में सरकार कर रही वोटों की जोड़-तोड़
Mon, 09 Feb 2026 10:17 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 09 Feb 2026 10:17 PM IST
सार
सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एसआईआर को लेकर सरकार पर हमला बोला। सरकार की नीयत पर सवाल उठाए।
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आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश सरकार पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर तारीखें बढ़ाकर अपने पक्ष में वोटों की जोड़-तोड़ करना चाहती है। सपा इसका हर स्तर पर विरोध करेगी।
वह सोमवार को सिविल लाइन स्थित जिलाध्यक्ष हाजी फजल महमूद के आवास पर उनके बेटे के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। मीडिया से कहा कि एसआईआर के मामले में लगातार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं जो सरकार की मंशा को उजागर करती हैं। सरकार फार्म नंबर सात भरवाकर अपने वोट बढ़ाने की साजिश कर रही है। कई जिलों से ऐसे छपे हुए फार्म बरामद होने की खबरें आई हैं जिसकी शिकायत सपा ने अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई और आने वाले बजट पर भी सरकार को घेरा। कहा कि 11 फरवरी को पेश होने वाले उत्तर प्रदेश के बजट से गरीबों, शोषितों और वंचितों को कोई उम्मीद नहीं है। सपा की सरकार ने शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी थी जबकि मौजूदा सरकार केवल दिखावे का बजट पेश करती है।
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सरकार पिछड़े और गरीबों के हित में कोई फैसला नहीं लेना चाहती
यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के हित में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। जानबूझकर इस मामले को कोर्ट में उलझा दिया गया है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इसे विभागीय स्तर पर ही सुलझाया जा सकता था।
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वह सोमवार को सिविल लाइन स्थित जिलाध्यक्ष हाजी फजल महमूद के आवास पर उनके बेटे के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। मीडिया से कहा कि एसआईआर के मामले में लगातार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं जो सरकार की मंशा को उजागर करती हैं। सरकार फार्म नंबर सात भरवाकर अपने वोट बढ़ाने की साजिश कर रही है। कई जिलों से ऐसे छपे हुए फार्म बरामद होने की खबरें आई हैं जिसकी शिकायत सपा ने अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई और आने वाले बजट पर भी सरकार को घेरा। कहा कि 11 फरवरी को पेश होने वाले उत्तर प्रदेश के बजट से गरीबों, शोषितों और वंचितों को कोई उम्मीद नहीं है। सपा की सरकार ने शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी थी जबकि मौजूदा सरकार केवल दिखावे का बजट पेश करती है।
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सरकार पिछड़े और गरीबों के हित में कोई फैसला नहीं लेना चाहती
यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के हित में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। जानबूझकर इस मामले को कोर्ट में उलझा दिया गया है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इसे विभागीय स्तर पर ही सुलझाया जा सकता था।