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Kanpur: 15 करोड़ से बनेंगे जागेश्वर व वनखंडेश्वर कॉरिडोर, 15 दिन में डीपीआर, पढ़ें पूरी खबर
Thu, 06 Jul 2023 12:19 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 06 Jul 2023 12:19 AM IST
सार
नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक के दूसरे दिन महापौर प्रमिला पांडेय ने शहर के विकास से लिए कई अहम फैसले लिए। 15 करोड़ से जागेश्वर व वनखंडेश्वर कॉरिडोर बनेंगे।
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महापौर प्रमिला पांडेय
- फोटो : सोशल मीडिया
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कानपुर में आनंदेश्वर और सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह जागेश्वर व वनखंडेश्वर कॉरिडोर को विकसित करने की योजना पर मुहर लग गई है। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक के दूसरे दिन महापौर प्रमिला पांडेय ने कॉरिडोर बनाने पर फैसला लिया। नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि दोनों कॉरीडोर के निर्माण में 15 करोड़ रुपये तक खर्च किए जा सकते हैं। 15 दिन में दोनों कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाएगी।
नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक दूसरे दिन बुधवार को करीब दो घंटे तक चली। इसमें जलकल विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। वे समिति के सदस्यों (पार्षदों) के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। महापौर ने उन्हें चेतावनी देते हुए 24 घंटे में जवाब देने के निर्देश दिए।
कूड़ा गाड़ियों की होगी जांच
महापौर ने बताया कि रबिश विभाग की तरफ से खरीदी गईं हाथ कूड़ा गाड़ियों का वजन शुरुआती जांच में मानक से कम मिला है। करीब आठ करोड़ से खरीदी गईं हाथ कूड़ा गाड़ियों और रिक्शों की जांच के लिए कमेटी बनेगी।
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नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक दूसरे दिन बुधवार को करीब दो घंटे तक चली। इसमें जलकल विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। वे समिति के सदस्यों (पार्षदों) के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। महापौर ने उन्हें चेतावनी देते हुए 24 घंटे में जवाब देने के निर्देश दिए।
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कूड़ा गाड़ियों की होगी जांच
महापौर ने बताया कि रबिश विभाग की तरफ से खरीदी गईं हाथ कूड़ा गाड़ियों का वजन शुरुआती जांच में मानक से कम मिला है। करीब आठ करोड़ से खरीदी गईं हाथ कूड़ा गाड़ियों और रिक्शों की जांच के लिए कमेटी बनेगी।
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ये भी हुए फैसले
उप सभापति संतोष साहू के प्रस्ताव कर्रही सहित चार वार्डों को जोड़ने वाले नाले के निर्माण, पार्षद देवेंद्र द्विवेदी के प्रस्ताव पर बर्रा - 5 पानी की टंकी की मरम्मत, पार्षद अंजुली आदर्श दीक्षित के प्रस्ताव दो वार्डों को जोड़ने वाली पुलिया बनाने का फैसला हुआ। कार्यकारिणी समिति ने पीडब्ल्यूडी की तरफ से डबल पुलिया से लोहारन भट्ठा तक हाल में बनवाई गई सड़क का नाम पूर्व सांसद एवं व्यापारी नेता स्व. श्याम विहारी मिश्रा के नाम पर रखा। इसके लिए विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कार्यकारिणी समिति की सभापति प्रमिला पांडेय को प्रस्ताव दिया था।
उप सभापति संतोष साहू के प्रस्ताव कर्रही सहित चार वार्डों को जोड़ने वाले नाले के निर्माण, पार्षद देवेंद्र द्विवेदी के प्रस्ताव पर बर्रा - 5 पानी की टंकी की मरम्मत, पार्षद अंजुली आदर्श दीक्षित के प्रस्ताव दो वार्डों को जोड़ने वाली पुलिया बनाने का फैसला हुआ। कार्यकारिणी समिति ने पीडब्ल्यूडी की तरफ से डबल पुलिया से लोहारन भट्ठा तक हाल में बनवाई गई सड़क का नाम पूर्व सांसद एवं व्यापारी नेता स्व. श्याम विहारी मिश्रा के नाम पर रखा। इसके लिए विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कार्यकारिणी समिति की सभापति प्रमिला पांडेय को प्रस्ताव दिया था।
1908.31 करोड़ के बजट में विकास के लिए मात्र 168.50 करोड़
चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) का 1908.31 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत हुआ, जिसमें से विकास कार्यों के मद में मात्र 168.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विकास कार्यों में से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 12 करोड़, अन्य क्षेत्रों की सड़कों के मरम्मत के लिए 66.67 करोड़, बिजली पर छह करोड़, संकेतकों की मरम्मत पर तीन करोड़, सार्वजनिक शौचालयों पर दो करोड़, अन्य विकास कार्यों पर 15 करोड़, पार्कों पर 13.33 करोड़ और आकस्मिक व्यय के मद में 20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ गृहकर सहित अन्य करों से 275.12 करोड़, नामांतरण से 20 करोड़, संपत्तियों के किराए से 9.53 करोड़, लाइसेंस शुल्क से दो करोड़, मलबा शुल्क से 4 करोड़, विज्ञापन से आठ करोड़, पार्किंग से एक करोड़, टेंडरों से 80 लाख और ब्याज से छह करोड़ रुपये आय होने का प्रावधान किया गया है।
चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) का 1908.31 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत हुआ, जिसमें से विकास कार्यों के मद में मात्र 168.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विकास कार्यों में से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 12 करोड़, अन्य क्षेत्रों की सड़कों के मरम्मत के लिए 66.67 करोड़, बिजली पर छह करोड़, संकेतकों की मरम्मत पर तीन करोड़, सार्वजनिक शौचालयों पर दो करोड़, अन्य विकास कार्यों पर 15 करोड़, पार्कों पर 13.33 करोड़ और आकस्मिक व्यय के मद में 20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ गृहकर सहित अन्य करों से 275.12 करोड़, नामांतरण से 20 करोड़, संपत्तियों के किराए से 9.53 करोड़, लाइसेंस शुल्क से दो करोड़, मलबा शुल्क से 4 करोड़, विज्ञापन से आठ करोड़, पार्किंग से एक करोड़, टेंडरों से 80 लाख और ब्याज से छह करोड़ रुपये आय होने का प्रावधान किया गया है।
