{"_id":"6ae39f0caf0ad146ae09a616","slug":"instructions-to-improve-the-ranking-of-b-c-and-d-category-departments-on-cm-dashboard-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-151340-2026-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: सीएम डैशबोर्ड पर बी, सी और डी श्रेणी वाले विभागों की रैंकिंग सुधारने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: सीएम डैशबोर्ड पर बी, सी और डी श्रेणी वाले विभागों की रैंकिंग सुधारने के निर्देश
Fri, 30 Oct 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 30 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की खराब रैंकिंग वाले विभागों को अब सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करनी होगी। बी, सी और डी श्रेणी में शामिल योजनाओं की प्रगति बढ़ाकर उन्हें ए श्रेणी में लाने के लिए जिलाधिकारी कपिल सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने और सीएम युवा योजना के लंबित ऋण आवेदनों पर जल्द निर्णय लेकर ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा।
कलक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की उपस्थिति में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि डैशबोर्ड पर दर्ज आंकड़े और धरातल पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति एक समान होनी चाहिए। सभी विभाग निर्धारित समय में सही और त्रुटिरहित सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करें। योजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने फैमिली आईडी के पंजीकरण और सत्यापन में तेजी लाने के सभी खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए। पात्र परिवारों को फैमिली आईडी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने और पंजीकरण के साथ सत्यापन की प्रक्रिया समय से पूरी कराने को कहा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सहूलियत होगी।
विज्ञापन
निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार काम पूरा कराने के निर्देश दिए। कहा कि निर्माण कार्यों में देरी या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की भौतिक प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखें। भूमि, तकनीकी या अन्य कारणों से अटकी परियोजनाओं की बाधाएं संबंधित विभागों से समन्वय कर दूर कराई जाएं। परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति भी समय से डैशबोर्ड पर दर्ज की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंकित शुक्ला, प्रभागीय वनाधिकारी प्रोमिला, परियोजना निदेशक अनुरुद्ध प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडेय, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
कलक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की उपस्थिति में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि डैशबोर्ड पर दर्ज आंकड़े और धरातल पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति एक समान होनी चाहिए। सभी विभाग निर्धारित समय में सही और त्रुटिरहित सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करें। योजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए।
विज्ञापन
उन्होंने फैमिली आईडी के पंजीकरण और सत्यापन में तेजी लाने के सभी खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए। पात्र परिवारों को फैमिली आईडी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने और पंजीकरण के साथ सत्यापन की प्रक्रिया समय से पूरी कराने को कहा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सहूलियत होगी।
विज्ञापन
निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार काम पूरा कराने के निर्देश दिए। कहा कि निर्माण कार्यों में देरी या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की भौतिक प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखें। भूमि, तकनीकी या अन्य कारणों से अटकी परियोजनाओं की बाधाएं संबंधित विभागों से समन्वय कर दूर कराई जाएं। परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति भी समय से डैशबोर्ड पर दर्ज की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंकित शुक्ला, प्रभागीय वनाधिकारी प्रोमिला, परियोजना निदेशक अनुरुद्ध प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडेय, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।