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Kanpur News: फिलहाल दिनेश वर्मा ही बने रहेंगे अध्यक्ष

Sat, 13 Sep 2025 02:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 02:27 AM IST
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For now, Dinesh Verma will remain the president
कानपुर। लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार का नया आदेश जारी हो गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने शिकायत में तथ्यों को छिपाने की बात कहते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपने के आदेश पर यू टर्न ले लिया है और संस्था की निर्वाचित कार्यकारिणी को पंजीकृत नियमावली के अनुसार कार्रवाई का अधिकार दिया है। महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि दिनेश चंद्र वर्मा निर्वाचित अध्यक्ष हैं और वही पद संभालेंगे।
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लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर 15 मतों से पीछे रहे राकेश सचान की शिकायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार पारस नाथ गुप्ता ने मामले की सुनवाई एसडीएम सदर को करने के लिए पत्र भेजा था। मामले का निस्तारण होने तक अध्यक्ष का कार्यभार वरिष्ठ उपाध्यक्ष को सौंपने के निर्देश भी दे दिए थे। आदेश की जानकारी होने पर निर्वाचित अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा की ओर से डिप्टी रजिस्ट्रार को शुक्रवार को एक पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि राकेश सचान ने हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है जो लंबित है। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को भी पक्षकार बनाया गया है लेकिन अपने शिकायती पत्र में राकेश ने इस बात को छिपाया और गैरकानूनी तरीके से यह आदेश पारित करा लिया। संबंधित कागजात देखने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट का कोई आदेश उन्हें नहीं मिला है। मामला एसडीएम सदर को सुनवाई के लिए भेजा जा चुका है। अध्यक्ष का कार्यभार बदलने के आदेश को पलटते हुए उन्होंने इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार निर्वाचित कार्यकारिणी को दे दिया है। इस बीच उन्होंने एक प्रभावशाली नेता से स्वयं को खतरा बताया है।
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पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने के बाद लॉयर्स एसोसिएशन के पुस्तकालय में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें मीडियाकर्मियों को भी ज्ञापन के संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के कारण अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा और महामंत्री राजीव यादव के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा भी बगल में बैठे दिखे। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति न तो उन्हें मिली है और न ही संस्था को दी गई है। उन्हें कोई अधिकृत जानकारी नहीं है।
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