बजट ः कानपुर सफाचट

लाल इमली को चलाने के लिए कपड़ा मंत्रालय के प्रयास भी धरे रह गए। रिवाइवल प्लान स्वीकृत करने के बावजूद बजट में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया। माना जा रहा है कि बजट में यदि इसकी घोषणा नहीं हुई तो अभी भी लाल इमली में उत्पादन शुरू होने पर आशंका है। बता दें कि बजट में मिल के लिए बजट का प्रावधान कराने के लिए ही कपड़ा मंत्रालय ने आनन फानन में रिवाइवल प्लान को स्वीकृति दी थी। सूती मिल मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बीएम त्रिपाठी ने कहा कि बजट में मिल के लिए धनराशि न मिलने से निराशा हाथ लगी है।


व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से खासी उम्मीदें थी। खासकर खुदरा व्यापारियों को। ऑनलाइन कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए नियामक आयोग बनाने की सरकार से गुहार की गई थी। इसी तरह से सरकार से नगद खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्यता की सीमा पांच लाख करने, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में संशोधन कर इसे सरल बनाने, जीएसटी में उत्पादक या विदेशों से आयात पर प्रथम बिंदु पर टैक्स लगाने, व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा और पेंशन की व्यवस्था करने, व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करने की मांग की गई थी। इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। आयकर की सीमा न बढ़ाए जाने से भी नाराजगी है।