Kanpur News: आईडीबीआई के निजीकरण के विरोध में बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आईडीबीआई छह दशकों से अधिक समय से औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने संसद में बैंक में कम से कम 51 फीसदी सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम नहीं करने की सिफारिश की थी।
कर्मचारियों ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया है। निजीकरण से कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों पर असर पड़ने की आशंका है। यूनियन ने बिक्री रोकने, सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने, जमाकर्ताओं की जमा राशि पर सॉवरेन गारंटी और मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों की लिखित गारंटी देने की मांग की।
कर्मचारियों के मुताबिक, शहर में बैंक की आठ और देशभर में दो हजार शाखाएं हैं, जिनमें 20 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदर्शन में कुमार रतन शुक्ला, श्रेयांशी पांडेय, जय शंकर पांडेय, सुनील आदि कर्मचारी मौजूद रहे।